पिछले साल से डेढ़ गुना धान खरीद का लक्ष्य! मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि धान खरीद को पारदर्शी, सरल और बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों से क्रय केन्द्रों का हर हफ्ते एक से दो बार निरीक्षण कराया जाए. साथ ही धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ दिलाने के लिए हर दिन खरीद का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाए.
बिहार के मुख्य सचिव ने मंगलवार को राज्य के सभी कमिश्नर और जिला पदाधिकारियों के साथ धान खरीद की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव, सहकारिता विभाग के सचिव और अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. धान खरीद की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.
मुख्य सचिव के निर्देश के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 में लगभग तीन लाख 72 हजार किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला था.
न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ
इस साल भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सात लाख किसानों को दिये जाने का लक्ष्य रखा जाए. साथ ही पिछले साल से डेढ़ गुना अधिक खरीद किए जाने की योजना भी तैयार की जाए. जिन स्थानों पर पैक्स चुनाव होना हो, वहां प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी को प्रभारी बनाया जाए, ताकि खरीद और किसानों को भुगतान में किसी तरह की गड़बड़ी न हो.
क्रय केन्द्रों का हर हफ्ते निरीक्षण
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि धान खरीद को पारदर्शी, सरल और बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों से क्रय केन्द्रों का हर हफ्ते एक से दो बार निरीक्षण कराया जाए. धान खरीद की गति में तीव्रता लाने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए हर दिन खरीद का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाए. इसमें सोशल मीडिया का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए.