केजरीवाल कैबिनेट के इन 2 मंत्रियों पर बढ़ा काम का बोझ, संभालेंगे 14-14 विभाग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगियों मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंगलवार को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया. केजरीवाल कैबिनेट के दो मंत्री जेल में होने के साथ ही अब सरकार में सिर्फ चार मंत्री ही बचे हैं. जाहिर है कि शेष चार मंत्रियों पर 33 विभागों को संभालने की जिम्मेदारी है. जानते हैंदिल्ली सरकार कैबिनेट की मौजूदा स्थिति के हालात क्या हैं.

दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है. 6 मंत्रियों में ये 33 विभाग बांटे हुए थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल के अलावा फिलहाल सिर्फ 4 मंत्री ही बचे हैं.

अब किस मंत्री के पास कितने विभाग

मनीष सिसोदिया के 18 विभागों में से वित्त और लोक निर्माण विभाग सहित 8 विभाग कैलाश गहलोत सम्भालेंगे और बाक़ी 10 विभागों की जिम्मेदारी राजकुमार आनंद को दी गई है, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं.

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गहलोत के पास 6 और राजकुमार आनंद के पास थे 4 विभाग

कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद दोनों ही अब 14-14 विभागों के मंत्री होंगे. कैलाश गहलोत के पास पहले से 6 विभाग थे जबकि राजकुमार आनंद 4 विभागों के मंत्री थे.

कैलाश गहलोत के पास वित्त, प्लानिंग, PWD, पावर, गृह, शहरी विकास, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और जल विभाग रहेगा. कैलाश गहलोत के पास पहले से थे.

1. कानून, न्याय और विधायी मामले 2. परिवहन 3. प्रशासनिक सुधार 4. सूचना प्रौद्योगिकी 5. राजस्व 7. महिला एवं बाल विकास

राजकुमार आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड एंड बिल्डिंग, टूरिज़्म,लेबर,सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और विजिलेंस मिला है इसके अलावा राजकुमार आनंद के पास पहले से ये विभाग थे.

1. गुरुद्वारा चुनाव 2. एससी और एसटी 3. समाज कल्याण 4. सहकारी

इनके अलावा, गोपाल राय के पास तीन विभाग हैंः 1. विकास 2. सामान्य प्रशासन विभाग 3-. पर्यावरण, वन और वन्यजीवnews

मंत्री इमरान हुसैन दो विभागों के मंत्री हैंः 1. खाद्य और आपूर्ति 2. चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सिसोदिया की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार किया. इसके तुरंत बाद सिसोदिया और जैन ने इस्तीफा दिया. सिसोदिया वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं. पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने के भी उपाय हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे स्वीकार कर लिए.

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