चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, 7 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य में 81 हजार करोड़ की सात निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से मराठवाड़ा, विदर्भ समेत कोंकण में 20 हजार नौकरियां पैदा होंगी. इनमें में इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम बैटरी, सेमी कंडक्टर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप-समिति ने 81 हजार 137 करोड़ रुपए की सात मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप, प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी विनिर्माण परियोजनाएं शामिल हैं. मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ कोंकण में बड़े पैमाने पर निवेश का फैसला भी किया गया है.
JSW एनर्जी PSP XI लिमिटेड का एक विशाल लिथियम बैटरी विनिर्माण परियोजना में निवेश का फैसला लिया गया है. यह प्रोजेक्ट नागपुर क्षेत्र में शुरू किया जाएगा. प्रोजेक्ट में कुल 25 हजार करोड़ का निवेश होगा. 5000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण में भारी निवेश करने वाली राज्य की पहली मेगा-प्रोजेक्ट है.
27 हजार 200 करोड़ का निवेश
यह प्रोजेक्ट छत्रपति संभाजीनगर में शुरू होगा. इस प्रोजेक्ट में कुल 27 हजार 200 करोड़ का निवेश होगा और 5200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. इस परियोजना में सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक यात्री कारों और 1 लाख वाणिज्यिक कारों का निर्माण करने की योजना है.
सेमीकंडक्टर चिप्स के विनिर्माण को मंजूरी
आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तलोजा-पनवेल, जिला के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए एकीकृत परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना में और कई जिले शामिल होंगे. यह महाराष्ट्र में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना है. इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 12 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. 4000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी. परियोजना का काम पायलट प्रोजेक्ट आधार पर महापे, नवी मुंबई में सितंबर 2024 तक चालू हो जाएगा.
सरकार का दावा है कि इससे राज्य में लगभग 20 हजार लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध होगा. बैठक में उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत कई और बड़े अधिकारी मौजूद थे.
