एकमात्र उद्देश्य, राजनीतिक लाभ….दिल्ली में जल संकट पर LG का AAP सरकार पर हमला

दिल्ली में जल संकट के बीच आम आदमी की सरकार और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच घमासान जारी है. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं. उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं हुई है. इस कारण जल संकट की स्थिति पैदा हुई है. जल मंत्री आतिशी के आरोप के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और उसके मंत्रियों पर जल संकट को पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ने के अवसर में बदलने का आरोप लगाया.

दिल्ली के एलजी ने जारी एक बयान में कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जीएनसीटीडी के मंत्रियों का तीखा भाषण विभिन्न स्तरों पर परेशान करने वाला और संदिग्ध रहा है. दिल्ली के राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से पड़ोसी राज्यों पर दोष मढ़ने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है.

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जल संकट के लिए एलजी ने आप सरकार को कोसा

यह बताते हुए कि राजधानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से पेयजल आपूर्ति पर निर्भर है, सक्सेना ने कहा कि अंतरराज्यीय जल-बंटवारे की व्यवस्था भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है.

एलजी के बयान में कहा गया है कि राज्यों को इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार पानी छोड़ना अनिवार्य है. साथ ही दिल्ली की सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि दिल्ली को लोगों को पानी मिले.

उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से हल करने की कोशिश करने के बजाय आप सरकार ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक दो दिन पहले 22 जून को मीडिया के सामने हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाकर एक बार फिर कुटिल राजनीतिक खेल खेला.

आतिशी के अनशन के बीच एलजी का आया बयान

अनिश्चितक़ालीन अनशन का दूसरा दिन- जल मंत्री आतिशी का दिल्लीवालों के लिए संदेश

-Posted by Team Atishi#AAPKaPaaniSatyagrah pic.twitter.com/X1AXfk3pa5

— Atishi (@AtishiAAP) June 22, 2024

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से मतदाता को पूर्वाग्रहित करना था, जबकि हरियाणा और दिल्ली जल बोर्ड खुद दिन-ब-दिन दोहराते रहे कि सभी ट्रीटमेंट प्लांट अपनी स्थापित क्षमता से अधिक पानी का उत्पादन कर रहे हैं, आप सरकार ने 30 जून को हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने फिर से हरियाणा की मदद मांगने की सलाह देकर उसे नकार दिया.

उन्होंने कहा कि आप सरकार को सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गाली-गलौज, आरोप-प्रत्यारोप करने और भागने के बजाय ड्राइंग बोर्ड पर जाकर अपने शासन के मॉडल पर फिर से विचार करना चाहिए. शासन में गंभीरता का अभाव परेशान करने वाला है. दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख के रूप में मैं दिल्ली के लोगों को शासन और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित लगभग हर विषय पर आप सरकार के दृष्टिकोण से व्यथित महसूस करता हूं.

दिल्ली के एलजी का यह बयान राजधानी में गंभीर जल संकट को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आया है. दिल्ली की जल संसाधन मंत्री आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं, उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं है.