भारत-ब्रिटेन ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र परामर्श आयोजित किया, दोनों देशों ने यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा

भारत-ब्रिटेन (India-UK) संयुक्त राष्ट्र परामर्श गुरुवार को दिल्ली में आयोजित किया गया. भारतीय विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे को यूएनएससी (UNSC) में संबंधित प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी. साथ ही यूएनएससी एजेंडे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, विशेष रूप से आतंकवाद, शांति स्थापना, यूएनएससी प्रतिबंध समितियों और यूएनएससी सुधारों के काम करने के तरीके पर चर्चा हुई. दोनों पक्ष बहुपक्षीय मंचों पर एक साथ मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए और जून 2022 में चोगम (राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक) शिखर सम्मेलन तक विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के ढांचे में सहयोग को गहरा करने के लिए तत्पर हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. भारतीय पक्ष ने अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी अध्यक्षता के लिए ब्रिटेन को अपनी शुभकामनाएं दीं. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (यूएन पॉलिटिकल) प्रकाश गुप्ता ने किया और ब्रिटेन पक्ष का नेतृत्व यूएन, यूके फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) के उप राजनीतिक निदेशक हैरियट मैथ्यूज सीएमजी ओबीई ने किया.

India-UK UN Consultations were held today in Delhi. Both sides briefed each other on respective priorities in UNSC. Discussions focused on issues related to UNSC agenda, in particular counterterrorism, peacekeeping, working methods of UNSC Sanctions Committees & UNSC reforms: MEA

— ANI (@ANI) February 3, 2022

वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि मनोज कुमार महापात्रा (आईएफएस: 2000), जो वर्तमान में ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत हैं, उन्हें समवर्ती रूप से होंडुरास में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. इसके अलावा पलानीस्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन (आईएफएस: 2004), वर्तमान में फिजी में भारत के उच्चायुक्त को समवर्ती रूप से टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है.

पेगासस स्पाईवेयर विवाद से संबंधित कोई जानकारी नहीं- विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसके पास पेगासस स्पाईवेयर विवाद से संबंधित कोई जानकारी नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जिस कथित मामले का संदर्भ दिया गया है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति द्वारा की जा रही है. इस मामले पर विदेश मंत्रालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए पिछले साल अक्टूबर में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था. कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों के एक संगठन ने दावा किया था कि कई भारतीय नेताओं, मंत्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कारोबारियों और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया.

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(इनपुट- भाषा के साथ)