PSL मैचों को लेकर PCB और सरकार में टकराव, 16 करोड़ की डिमांड बनी वजह
PSL सीजन 8 के मुकाबले फिलहाल कराची और मुल्तान में खेले जा रहे थे और अब अगले मुकाबले लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाने हैं, जिनके आयोजन पर सवाल बना है.
नई दिल्लीः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के आयोजन को लेकर भी अब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. कारण है- पैसों का लेनदेन. PSL के आठवें सीजन के लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले मुकाबलों के आयोजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के पंजाब राज्य की अंतरिम सरकार टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं, जिसके कारण इन दोनों शहरों में होने वाले मुकाबलों को कराची में शिफ्ट किये जाने की संभावना बनती दिख रही है.
13 फरवरी से शुरू हुए PSL 2023 सीजन के शुरुआती मुकाबले कराची और मुल्तान में खेले गए और 26 फरवरी के बाद के मुकाबले लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाने हैं. इन मुकाबलों को लेकर ही पंजाब की अंतरिम सरकार और PCB टकराव हो गया है. ये टकराव सुरक्षाकर्मियों के खर्चे को लेकर है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने PCB से 500 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की मांग की गई है. यानी भारतीय रुपयों में 16 करोड़ रुपये.
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कराची में होंगे PSL के मैच
पाकिस्तानी मी़डिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL की फ्रेंचाइजियों के बीच शुक्रवार 24 फरवरी को इस मुद्दे पर आपात बैठक हुई, जिसमें ये सहमति बनी कि बोर्ड को पंजाब सरकार की मांग के आगे नहीं झुकना चाहिए. साथ ही इस मामले में अंतिम फैसला बोर्ड अध्यक्ष नजम सेठी पर छोड़ दिया गया है. हालांकि, बोर्ड ने फ्रेंचाइजियों के सामने टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों को कराची शिफ्ट करने का विकल्प भी रखा है और माना जा रहा है कि अगर पंजाब सरकार के साथ बातचीत का कोई हल नहीं निकलता है तो यही कदम उठाया जाएगा.
सरकार बदलते ही बदली डिमांड
असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब की पिछली सरकार के बीच टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 50 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का करार हुआ था. इसके तहत सुरक्षा कर्मियों के खाने-पीने का खर्च उठाने के लिए PCB की ओर से ये रकम दी जानी थी, जिसे बोर्ड ने तय समझौते के तहत चुका दिया था लेकिन जनवरी में सरकार बदलने के बाद अंतरिम सरकार ने मैचों के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का खर्च भी बोर्ड से मांग लिया. यही टकराव की वजह बन गया है क्योंकि PCB का मानना है कि मैचों के लिए कानून-व्यवस्था उपलब्ध करवाना सरकार का फर्ज है और इससे पहले इन शहरों में खेले गए इंटरनेशनल या PSL मैचों की सुरक्षा का खर्च सरकारें ही उठाती रही हैं.
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