WhatsApp हो जाएगा बंद! इस देश को दी मैसेजिंग सर्विस खत्म करने की धमकी
WhatsApp Ban: अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से Online Safety Bill पास हो जाता है तो वॉट्सऐप ब्रिटेन में सर्विस देना बंद कर देगा. बिल को मंजूरी मिलने पर मैसेजिंग सर्विस के प्राइवेसी फीचर्स गैरकानूनी हो जाएंगे. इसलिए कंपनी ने खुद ही सर्विस बंद करने की धमकी दी है.
WhatsApp Privacy Policy: दुनिया की सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस WhatsApp ब्रिटेन में हो रही हलचल से काफी परेशान है. यहां की सरकार गैरकानूनी कंटेंट पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन सेफ्टी बिल (Online Safety Bill) पेश कर रही है. यूजर्स को तगड़े प्राइवेसी फीचर्स देने वाली WhatsApp और Signal जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर इस बिल का काफी असर होगा. Meta के मालिकाना हक वाली मैसेजिंग ऐप ने कहा कि अगर यह बिल पास होता है तो वो ब्रिटेन में सर्विस देना बंद कर देगा.
इससे पहले Signal ने भी ऐसा ही कदम उठाने की बात कही है. सिग्नल की प्रेसिडेंट मेरेडिथ व्हिटेकर ने कहा कि वो ब्रिटेन में सर्विस चालू रखने के लिए सबकुछ करेंगी, लेकिन प्राइवेसी फीचर्स के साथ समझौता नहीं करेंगी. ऑनलाइन सेफ्टी बिल पास होने के बाद वॉट्सऐप जैसी कंपनियां यूजर्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे प्राइवेसी फीचर्स नहीं दे पाएंगी.
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WhatsApp ने दी धमकी
वॉट्सऐप हेड विल कैथकार्ट ने कहा कि कंपनी ऑनलाइन सेफ्टी बिल के तहत प्राइवेसी फीचर्स खत्म करने के बजाय ब्रिटेन में सर्विस बंद करना पसंद करेगी. अगर सरकार एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे प्राइवेसी फीचर्स को कम करने के लिए दबाव बनाती है तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ब्रिटेन में सर्विस नहीं देगा. कैथकार्ट ने कहा कि हमारे 98 फीसदी यूजर्स ब्रिटेन से बाहर रहते हैं, और वे नहीं चाहते कि ऐप की सिक्योरिटी कम हो.
WhatsApp ने किया बिल का विरोध
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल पेश किया था. चाइल्ड सेक्सुअल और टेररिज्म जैसे कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया गया है. हालांकि, वॉट्सऐप का मालिकाना हक रखने वाली मेटा ने इस बिल का विरोध किया है. कंपनी का कहना है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसे फीचर के साथ कंटेंट को स्कैन किया जाना संभव नहीं है.
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कानून ना मानने पर भारी जुर्माना
कैथकार्ट ने कहा कि वॉट्सऐप को हाल ही में इरान में ब्लॉक किया गया है. हमने कभी नहीं देखा कि कोई लिबरल डेमोक्रेसी ऐसा करती है. हालांकि, इस बिल में ब्लॉक करने का तरीका नहीं बताया गया है, लेकिन कानून का पालन ना करने पर सालाना ग्लोबल रेवेन्यू का 10 फीसदी फाइन लगेगा. इसके अलावा ऑफकॉम डिटेल्स ना देने पर कंपनी के अधिकारियों पर केस भी दर्ज किया जा सकता है.
