शराब घोटाला: AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, 24 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

शराब घोटाला: AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, 24 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे. आज उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. आप सांसद के वकील ने बताया कि वह बीमार हो गए हैं लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई. समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान जज ने संजय सिंह के खिलाफ पंजाब में चल रहे विक्रम सिंह मजीठिया मुकदमे में आए प्रोडक्शन वारंट के बारे में पूछा, जिसपर उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है लेकिन पेश नहीं होने की वजह से वारंट जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने इस केस में उन्हें पेशी के लिए निर्देश दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया केस में जारी प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए 18 नवंबर को अमृतसर जाने की इजाजत दी है. वह सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अमृतसर जा सकते हैं. साथ ही सांसद संजय की खराब सेहत का भी हवाला दिया गया लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साज़िश चल रही है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने वाले हैं.

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पत्नी से मिल सकते हैं मनीष सिसोदिया

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई. शराब घोटाला केस में वह इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे. उनकी पत्नी बीमार हैं और अपनी पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा था. कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है. वह कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं. उन्होंने अपनी से पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.

संजय सिंह पर है गंभीर आरोप

दरअसल, ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं के साथ-साथ थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ था. हालांकि, जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को अब रद्द कर दिया गया है.

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