BBC दफ्तरों में 9 घंटे से IT सर्वे जारी, कल भी हो सकती है जांच, रडार में बीबीसी लंदन भी

गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी पर सरकार की कार्रवाई जारी है. पहले भारत में डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर रोक लगाई गई और अब बीबीसी न्यूज के दिल्ली और मुंबई में स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीम सर्वे कर रही है. इस सर्वे को 9 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है. जानकारी मिली है कि ये सर्वे कल यानी बुधवार को भी जारी रह सकता है. इनकम टैक्स की टीम अकाउंट्स से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स से बरामद जानकारी की तफ्तीश कर रही है.

सामने आया है कि इनकम टैक्स की टीम का सर्वे न सिर्फ मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तरों तक सीमित है, बल्कि जांच के दायरे में BBC लंदन भी है. जांच 2012-13 के बीच हुए लेन-देन की जा रही है.

अधिकारियों ने कहा कि सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विगत में बीबीसी को नोटिस दिया गया था लेकिन उसने उस पर गौर नहीं किया और उसका पालन नहीं किया तथा उसने अपने मुनाफे के खास हिस्से का डायवर्जन किया. इसके साथ ही लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर किया जा रहा है.

इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है. बीबीसी के प्रेस कार्यालय ने ट्वीट किया कि आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी.

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक से यह कार्रवाई शुरू हुई. बीबीसी के कर्मचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था. कुछ कंप्यूटरों को जब्त कर लिया गया है वहीं कुछ मोबाइल फोनों का क्लोन बनाया जा रहा है.

एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता

सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता. बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे को लेकर गहरी चिंता जताते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को ‘डराने और परेशान करने’ के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की ‘प्रवृत्ति’ का जारी रहना बताया.

सरकार ने किया कार्रवाई का बचाव

विपक्ष ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने तो अघोषित आपातकाल तक कह दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं, वहां समय-समय पर आयकर विभाग सर्वे करता है. जब ये सर्वे का काम पूरा हो जाता है तब आयकर विभाग प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हैं. जब उनका काम पूरा हो जाएगा वो जानकारी दे देंगे.

(भाषा इनपुट के साथ)