इलेक्ट्रिक कारों पर बंपर छूट, टू-व्हीलर्स पर सरकार ने रोकी सब्सिडी! जानें क्यों?

Electric Two Wheelers Sales: देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकार जमकर बढ़ावा दे रही है. एक तरफ केंद्र सरकार FAME II सब्सिडी देती है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी EV Policy के तहत कई रियायत देती हैं. यूनियन बजट में भी सरकार ने बैटरी और कच्चे माल पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट दी है. अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो सब्सिडी के तहत बढ़िया छूट मिलती है. हालांकि, अगर आपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान बनाया है तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है.

दरअसल, सरकार ने कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों की सब्सिडी रोक दी है. वित्तीय नियमों के उल्लंघन को लेकर कई कंपनियां जांच के दायरे में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 10 लाख के टारगेट से चूक सकती है. हालांकि, इसके बाद भी बिक्री के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड तीन गुना ज्यादा रहने की उम्मीद है.

1,100 करोड़ रुपए की सब्सिडी वापस

इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, फास्टर एडॉप्शन और मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) स्कीम के तहत 1,100 करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा वापस ली गई है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियां पैसों की किल्लत से जूझ रही हैं क्योंकि वे पहले ही ग्राहकों तक सब्सिडी का बेनिफिट पहुंचा चुकी हैं.

25% बिक्री कम होने का अनुमान

सोसाइटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) के डायरेक्टर जनरल सोहिंदर गिल ने कहा, “एक कैटेगरी के तौर पर, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री इस साल 7,20,000-7,50,000 यूनिट तक पहुंचने के लिए संघर्ष करेगी, नीति आयोग और एसएमईवी द्वारा किए गए 10 लाख यूनिट के एनुअल प्रोजेक्शन से यह 25% कम है.” गिल हीरो इलेक्ट्रिक के भी चीफ एक्जीक्यूटिव हैं, जो सरकार द्वारा जांच की जा रही कंपनियों में से एक है.

इतनी मिलती है सब्सिडी

एसएमईवी ने नियमों के उल्लंघन से इनकार किया था. इस बीच, सरकार FAME सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए टू-व्हीलर की कीमतों को गलत तरीके से कम रखने वाली चार कंपनियों के आरोपों पर भी गौर कर रही है. FAME स्कीम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी से ग्रोथ लाने की एक बड़ी वजह है. दोपहिया वाहनों के लिए, सरकार 15,000 रुपए प्रति kWh का इंसेंटिव देती है, जो गाड़ी की कुल लागत के 40% तक सीमित है.