GST रिफंड में किया 3.50 करोड़ का खेल, गाजियाबाद के अपर आयुक्त सस्पेंड, 10 साल पहले की थी धांधली

फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए का जीएसटी रिफंड करने के मामले में गाजियाबाद के राज्य कर अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया. करीब 10 साल पहले कानपुर में उपायुक्त पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने ये धांधली की थी, तब राज्य में वैट व्यवस्था लागू थी.

राज्य सरकार ने वैट निर्धारण में अनियमितता बरतने पर अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला को सस्पेंड कर दिया. वर्तमान में वह गाजियाबाद जोन-2 के अपर आयुक्त थे. ये धांधली कानपुर खंड आठ में उपायुक्त पद पर तैनाती के दौरान की गई थी, जब मांग के बिना ही उन्होंने करीब 3.50 करोड़ रुपए एक फर्म को जारी कर दिए थे.

प्रमुख सचिव एम. देवराज को मिल थी शिकायत

विशेष सचिव राज्य कर श्याम प्रकाश नारायण ने उनका निलंबन आदेश जारी किया. निलंबन अवधि के दौरान भूपेंद्र शुक्ला आयुक्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे. इस मामले की जांच प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता को सौंपी गई है. मालूम हो कि प्रमुख सचिव एम. देवराज को भूपेंद्र शुक्ला के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. गोपनीय जांच में शिकायतें सही पाई गईं.

अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी

जांच में सामने आया कि अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला ने वर्ष 2013-14 के दौरान कानपुर में तैनाती के दौरान एक व्यापारी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिफंड जारी किया था. इस रिफंड को जारी करते समय आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. सूत्रों के अनुसार, विभागीय जांच आगे भी जारी है और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जो उस समय कानपुर में कार्यरत थे.

सुर्खियों में गाजियाबाद का GST विभाग

बता दें कि गाजियाबाद का जीएसटी विभाग कुछ समय से सुर्खियों में है. कुछ महीने पहले डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह के सुसाइड से काफी बवाल मचा था. इस केस ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया था. जीएसटी विभाग के अफसरों और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश था कि उन्होंने प्रमुख सचिव एम. देवराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. वहीं अब अपर आयुक्त भूपेंद्र शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की गई है.