ऑर्गेन डोनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश, सरकार ने लागू किया वन नेशन, वन पॉलिसी
भारत में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन पॉलिसी लागू की है. एक बड़ी आबादी वाले देश में लोगों को इसके जरिए जागरुक करने की कोशिश है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांटेशन के जरिए बचाया जा सके.
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दुनियाभर में मेडिकल फील्ड में एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरा है, जिसके जरिया हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है. इसके लिए ऑर्गन डोनेशन काफी अहम माना जाता है. हालांकि भारत उन देशों में है जहां ऑर्गन डोनेशन रेट अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम है. मसलन, भारत में ऑर्गेन डोनेशन रेट प्रति दस लाख सिर्फ 0.3 है. वहीं पश्चिमी देशों की बात की जाए तो, वहां ऑर्गन डोनेशन रेट प्रति दस लाख 36 है.
ऐसे तो भारत में भी ऑर्गन डोनेशन बढ़ रहा है लेकिन आबादी के हिसाब से यह नाकाफी है. बताया जाता है कि ऑर्गन डोनेशन से मरीजों को जरूरत पड़ने पर ट्रांसप्लांटेशन में आसानी होती है. मसलन, सर्जिकल टेक्नीक्स, ऑर्गन प्रिजर्वेशन और फार्माको-इम्युनोलॉजिक जैसी सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट्स से यह आसान हुआ है. अब भारत सरकार ने इस दिशा में वन नेशन, वन पॉलिसी लागू की है, जिससे ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन आसान हो सकेगा. यहां समझें…
पहले | अब |
| पहले राज्यों की ऑर्गन आवंटन पॉलिसी में ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऑर्गन लेने के लिए डोमिसाइल की आवश्यकता होती थी और वह केवल अपने ही राज्य में ऑर्गन लेने के लिए रजिस्टर कर सकता था. | भारत सरकार ने डोमिसाइल की जरूरत को हटाया जाने का निर्णय लिया है और सभी राज्यों के इसके बारे में सूचित किया गया है. अब जरूरतमंद व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर ऑर्गर्न प्राप्ति के लिए रजिस्टर कर सेकेगा और ट्रांस्प्लांट भी करवा पाएगा. |
| NOTO गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ऑर्गन लेने पर पाबंदी थी. | भारत सरकार ने इस आयु सीमा को ख़त्म करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया है. अब किसी भी उम्र का व्यक्ति ऑर्गन लेने के लिए ख़ुद को रजिस्टर कर सकेगा. |
| कुछ राज्य रजिस्ट्रेशन के दौरान फ़ीस लेते थे. | यह सामने आया की कुछ राज्य रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑर्गन के जरूरतमंद व्यक्ति से 5,000-10,000 रुपये फ़ीस के लिए लेते थे. इसके ऊपर भारत सरकार ने सभी राज्यों को अवगत करवाया है. जहां भी यह हो रहा है वह तुरंत ही बंद किया जाएगा. |
