पंचायत चुनाव से पहले ममता को राहत, केंद्र ने ‘समग्र शिक्षा मिशन’ में दिया 2750 करोड़

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले केंद्र ने संयुक्त परियोजनाओं में बंगाल के लिए बड़ी रकम आवंटित की है. केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा मिशन के लिए कुल 2750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. राज्य जिस तरह से इस परियोजना पर काम कर रहा है. उससे केंद्र के अधिकारी संतुष्ट हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस आवंटन को मंजूरी दे दी है. हालांकि अभी तक केंद्र की ओर से आवास योजना या 100 दिन के काम यानी जिन परियोजनाओं के लिए पैसा बकाया है, उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है.

बता दें कि सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के मद में आवंटन रोकने का आरोप लगा रही है. ऐसे में पंचायत चुनाव के पहले समग्र शिक्षा योजना में बड़ी रकम के आवंटन से बंगाल सरकार को राहत मिली है.

केंद्र सरकार के आवंटन से बंगाल सरकार को राहत

बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान एक संयुक्त केंद्र-राज्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करना है. इस योजना में केंद्र 60 फीसदी योगदान देता है और राज्य 40 फीसदी देता है. परियोजना के लिए धन स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय अधिकारियों ने राज्य का दौरा किया था. सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के अधिकारियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया. इससे केंद्र के अधिकारी काफी संतुष्ट हैं. बता दें कि इसके पहले सीएम ममता बनर्जी कई बार केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में धन आवंटन नहीं करने पर नाराजगी जता चुकी है. इसे लेकर ममता बनर्जी ने प्रायः ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहती हैं.

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मनरेगा में आवंटन नहीं मिलने से ममता नाराज

उसके बाद, शिक्षा मंत्रालय ने बंगाल के लिए पूरे शिक्षा अभियान के लिए धन स्वीकृत किया. बंगाल में संपूर्ण शिक्षा मिशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए कुल 2750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस खबर से प्रशासनिक हलकों में राहत की सांस ली है. हालांकि आशा के मुताबिक 100 दिन के काम और ग्रामीण आवास योजना के बकाये की इस वक्त ज्यादा जरूरत थी. हालांकि केंद्र का दावा है कि राज्य द्वारा भेजी गई रिपोर्ट संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा सकती है. पंचायत चुनाव का ऐलान कुछ दिनों के बाद हो जाएगा. लिहाजा इस परियोजना में आवंटन की घोषणा करने में राजनीति हो रही है. हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि यह 2750 करोड़ कब मिलेंगे.

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