केजरीवाल सरकार की बड़ी घोषणा, हर महिला को 1000 रुपए, दिल्ली का बजट पेश

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने सोमवार को राजधानी के लिए 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछली बार 78 हजार करोड़ का बजट पेश किया था. इस बार तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपए घटा दिया है. बजट की घोषणा करते हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि इस साल शिक्षा के लिए बजट में 16393 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है, जोकि कुल बजट का 21 फीसदी है. वहीं, बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है. दिल्ली में हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे. 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये राशि दी जाएगी.

आतिशी ने कहा कि 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए थे, तो देखते थे कि लोग वोट डालने जरूर जाते थे, लेकिन वह पूछते थे कि वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है? नेता आते जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है. केजरीवाल सरकार का दसवां बजट पेश करते हुए मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि आम आदमी के जीवन में मूल चूल परिवर्तन आया है.

राम राज्य के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं- आतिशी

उन्होंने कहा कि हम राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए पिछले 9 साल से दिन रात लगे हुए हैं. राम राज्य के लिए हमको लंबी दूरी तय करनी है. पहले आम लोगों को अस्पताल का महंगा बिल उठाना पड़ता था, जेवर गिरवीं रखने पड़ते थे. पढ़ाई करके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी उम्मीद की किरण बनकर आए. दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर अपना आशीर्वाद दिया.

मंत्री आतिशी ने कहा कि 2014 में GSDP 4.95 लाख करोड़ था, वर्तमान में ये 4 गुना बढ़ गया. प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली देश में एक करोड़ आबादी वाले राज्यों में पहले नंबर पर है. हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 2014-15 में दिल्ली का बजट 30950 करोड़ रुपए था. 24-25 में 76 हजार करोड़ रुपए का बजट आज मैं पेश कर रही हूं.

पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ा- आतिशी

मंत्री आतिशी ने कहा कि 2014 में GSDP 4.95 लाख करोड़ था, वर्तमान में ये 4 गुना बढ़ गया. प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली देश में एक करोड़ आबादी वाले राज्यों में पहले नंबर पर है. हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 2014-15 में दिल्ली का बजट 30950 करोड़ रुपए था. 24-25 में 76 हजार करोड़ रुपए का बजट आज मैं पेश कर रही हूं. 2021-22 में विशिष्ट उत्कृष्टता के 38 स्कूल लॉन्च किए गए. सशस्त्र बल प्रिपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल भी लॉन्च किया गया. तीन नए विश्वविद्यालय लॉन्च किए गए, जिनमें दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय और दिल्ली खेल विश्वविद्यालय शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल प्रिपरेटरी स्कूल के 76 छात्रों के पहले बैच में से 32 ने यूपीएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है. दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने 2023-2024 में जेईई और एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है. पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला लिया है. 2016 से 6 नए विश्वविद्यालय परिसर खोले गए. एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.

उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 1212 करोड़ रुपए दिए

उन्होंने बताया कि नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए, मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपए, इस वर्ष SoSEs के लिए 42 करोड़ रुपए, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए 12 करोड़ रुपए, विद्यालय प्रबंधन समितियों के लिए 40 करोड़ रुपए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपए, ‘मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड कोचिंग योजना’ के लिए 6 करोड़ रुपए, खेल शिक्षा के लिए 118 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 1212 करोड़ रुपए, “बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर” के लिए 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए.