AAP सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करा कर रहेगी, सदन में गरजे CM अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी एलजी साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि वो अफसरों को स्कीम पास करने को कहें, अगर तब भी नहीं करते हैं तो उनको सस्पेंड करें. उन्होंने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो मुख्यमंत्री या मंत्री का आदेश न मानने वाला अफसर अपने पद पर दो मिनट भी नहीं रह पाता.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करा कर रहेगी. उन्होंने कहा कि गलत पानी के बिलों से परेशान लोग चिंता न करें, हम आपके साथ खड़े हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले मोहल्ला क्लीनिक, सीसीटीवी, अस्पतालों की दवाइयां, फरिश्ते योजना और डीटीसी की पेंशन रोकी गई थी लेकिन हमने रुकने नहीं दी.
मुख्यमंत्री केजरीवाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान स्कीम पर चर्चा के लिए पेश संकल्प पत्र पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने स्कीम पास नहीं करने दिया तो इसके विरोध में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा. क्योंकि यह स्कीम लागू होने से 90 फीसद पानी उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा. साथ ही, दिल्ली सरकार से सब्सिडी मिलने से जल बोर्ड को करोड़ों रुपए का राजस्व भी मिल जाएगा.
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा
विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष रामनिवास गोयल की अनुमति से लेकर सदस्यों ने डीजेबी की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा करने के लिए सदन पलट पर संकल्प पत्र पेश किया. संकल्प पत्र का समर्थन करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार है. इसके बावजूद हमारी सरकार की एक पॉलिसी लागू नहीं हो रही है और पॉलिसी को लागू कराने के लिए दिल्ली विधानसभा के सदन में चर्चा हो रही है.
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उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर लोगों के गलत बिल आ रहे हैं और उन बिलों को ठीक कराने के लिए यह पॉलिसी लाई जा रही है. आज सदन में सत्ता पक्ष कह रहा है कि पानी उपभोक्ताओं के गलत बिल ठीक होने चाहिए ओर विपक्ष कह रहा है कि बिल ठीक नहीं होने चाहिए. दिल्ली को लेकर यह एक बड़ी विसंगति है. कहने के लिए तो दिल्ली आधा राज्य है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 5 फीसद भी राज्य नहीं है. अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना कर पाता.
दिल्ली में गंदी राजनीति का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली एक बहुत गंदी और नीच राजनीति की शिकार है. दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इसकी बदौलत वास्तविक पावर केंद्र सरकार के पास है. केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और वो नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार काम कर सके. सीएम ने कहा कि सदन को मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में बताया. सीएम ने कहा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ता हैं. इसमें से करीब 10 लाख यानि 40 फीसद घरेलू उपभाक्ता अपने पानी का बिल नहीं भर रहे हैं. इन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं.
अगर किसी राज्य के 40 फीसद घरेलू उपभोक्ता पानी का बिल नहीं भर रहे हैं तो किसी भी जवाबदेह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में कोई पॉलिसी लेकर आए. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है. हम जनता की भलाई देखते हैं. सदन को कई सदस्यों ने बताया कि अगर वो अपने कार्यालय में बैठे हैं तो गलत बिल ठीक कराने वालों का तांता लगा हुआ है. किसी उपभोक्ता की ओके मीटर रीडिंग 18 हजार लीटर आ रही है और दूसरी ओके रीडिंग 21 हजार लीटर आ रही है. इन दोनों ओके रीडिंग पर उपभोक्ता भी सहमत है तो 18 और 21 हजार की रीडिंग मिलकर 39 हजार हो जाएगी. इसको 2 बांट दिया तो प्रतिमाह की रीडिंग 19.5 लीटर पानी की हो जाएगी. इसी आधार पर बाकी महीनों का बिल बना दिया जाएगा.
कमी होने पर स्कीम बदलने को तैयार-सीएम
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई उपभोक्ताओं ने 2012 से पानी का बिल ही नहीं जमा किया है और न तो पानी मीटर लगा रखा है. अगर ये लोग पानी मीटर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि उसके आसपास रहने वाले लोगों का क्या बिल आया है. क्योंकि पड़ोसी-पडोसी तो एक ही कटेगरी में रहने वाले लोग हैं. मसलन, कच्ची कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों, री-सेटलमेंट, वसंत विहार में रहने वाला जीवन स्तर एक जैसा है. इसलिए हम देखेंगे कि उस गली में रहने वाले बाकी लोंगों का बिल कैसा है.
उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में नेबरहुड स्कीम है. जिसके अंतर्गत गली के अंदर जिस ट्रैंड पर बिल आ रहा है, उसी हिसाब से उस उपभोक्ता का भी बिल मान लिया जाएगा. इससे अच्छी स्कीम और क्या हो सकती है? यह बहुत ही शानदार स्कीम है. अगर इस स्कीम में भी कोई कमी है तो हम विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैंय. भाजपा वाले हमें बताएं, अगर कोई बदलाव होगा तो हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं. हमें दिक्कत नहीं है. हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं.
भाजपा पर भड़के सीएम अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा करने के पीछे भाजपा है. भाजपा दिल्लीवालों से नफरत करती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दो महीने तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी गई. मोहल्ला क्लीनिकों का तीन महीने तक रेंट का भुगतान नहीं करने दिया. कई मोहल्ला क्लीनिक किराए पर चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं नहीं दिए गए. मोहल्ला क्लीनिकों के बिजली के बिल और डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं देने दी. एमटीएस कर्मचारियों को निकाल दिया, दिल्ली की योगशाला को बंद करवा दी.
उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं दिल्लीवालों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा जिंदा है, भाजपा वालों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा. अब ये लोग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का विरोध कर रहे हैं. हालांकि आज सदन में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी कह रहे हैं कि भाजपा स्कीम का विरोध नहीं कर रही है. अगर ऐसा है तो हम इसका स्वागत करते हैं. विपक्ष से मेरा अनुरोध है कि राजनीति अपनी जगह है. भाजपा के ही एलजी हैं. सभी भाजपा विधायक एलजी से मिले और स्कीम को दिल्ली लागू कराएं. स्कीम लागू करवाने का सारा श्रेय भाजपा दूंगा. मैं लालकिले के उपर खड़ा होकर चिल्ला कर कहूंगा कि भाजपा वालों ने स्कीम को लागू करवाया, सारा वोट भाजपा वालों को दे देना. भाजपा स्कीम का विरोध केवल वोट के लिए तो कर रही है. भगवान ने हमें सेवा करने का मौका दिया है. यही हमारे लिए बहुत है.
