अब देश में ही बनेंगे-सस्ते मिलेंगे, चीन से नहीं आएंगे ये सामान

अब देश में ही बनेंगे-सस्ते मिलेंगे, चीन से नहीं आएंगे ये सामान

Ban on Imported Items: घटिया क्वालिटी के सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया है. अगले छह महीने में कम से कम 58 QCOs लाए जाएंगे, जिनसे दोयम दर्जे के सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाई जा सकेगी.

Ban on Imports: स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. दोयम दर्जे की वस्तुओं के इंपोर्ट पर रोक लगाने और घरेलू इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCOs) लाए जाएंगे. सरकार एल्यूमीनियम, तांबे से बने प्रोडक्ट्स और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियांसेस के लिए अगले छह महीनों में कम-से-कम 58 क्यूसीओ लाएगी. एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी.

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर चीन पर होगा. दरअसल, सरकार जिस तरह के सामान का इंपोर्ट रोकने की प्लानिंग उनमें से ज्यादातर का इंपोर्ट चीन से ही होता है. कुल मिलाकर सरकार ने इंडिया में घटिया सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने की अच्छी तैयारी कर ली है, और आने वाले समय में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

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हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा

डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्र्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) देश में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा हुआ है. इसी दिशा में यह कदम उठाने की तैयारी. भारत में बने प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे. इसके अलावा इनकी कीमत सस्ती रहने की संभावना है, जिसका सीधा फायदा इंडियन कस्टमर्स को मिलेगा.

इन कंपनियों पर लागू होगा नियम

डीपीआईआईटी (DPIIT) में जॉइंट सेक्रेट्री संजीव ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा, सन् 1987 के बाद से अब तक सिर्फ 34 क्यूसीओ लाए गए हैं. लेकिन अब हम अगले छह महीनों में 58 क्यूसीओ लेकर आएंगे. इसका मुख्य उद्देश्य दोयम दर्जे के आइटम्स का इंपोर्ट रोकना है. ये अनिवार्य मानक घरेलू और विदेशी कंपनियों दोनों के लिए होंगे.

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इन सामानों का प्रोडक्शन होगा बंद

क्वालिटी कंट्रोल के लिए जारी होने वाले इन आदेशों के तहत 315 प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड होंगे. इन आदेशों के अंतर्गत, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) चिह्न नहीं रखने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, खरीद-बिक्री, इंपोर्ट और स्टोर नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने कहा, यह क्यूसीओ प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक साल के अंदर नोटिफाई कर दिए जाएंगे.

सरकार ये सभी कदम देश में हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है.उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने से इंडिया में बने आइटम्स के लिए पूरी दुनिया की मार्केट भी उपलब्ध रहेगी.

(इनपुट-भाषा)