ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना हुआ महंगा, 5.30 फीसदी बढ़ा लैंड एलोकेशन रेट

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के बोर्ड ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भूमि आवंटन दरों में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. जीएनआईडीए ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ट्रांसपोर्ट हब सहित कई परियोजनाएं ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (जिसे नोएडा एक्सटेंशन के रूप में भी जाना जाता है) में आ रही हैं.

इन परियोजनाओं के मद्देनजर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति आवंटन दरें निर्धारित की जाती हैं. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बिल्डर संपत्तियों के लिए मौजूदा आवंटन दरों को 5.30 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी

जीएनआईडीए ने 5.30 प्रतिशत की दर वृद्धि को मामूली बताते हुए कहा कि वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी करेगा. नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी. जीएनआईडीए के सीईओ एनजी रवि कुमार की मौजूदगी में यूपी के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड ने अपनी एकमुश्त लीज किराया भुगतान योजना के संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिसमें आवासीय संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है.

लीज रेंट का 15 गुना चार्ज

बयान के मुताबिक, नोएडा अथॉरिटी के समान, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने एकमुश्त लीज रेंट भुगतान के लिए वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना चार्ज करने का फैसला किया है. पहले, यह वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना था. हालांकि, यह निर्णय तीन महीने के बाद लागू किया जाएगा. इस अवधि के दौरान, जो आवंटी एकमुश्त लीज रेंट भुगतान करना चाहते हैं, वे वार्षिक लीज रेंट के 11 गुना पर ऐसा कर सकते हैं. आवासीय संपत्तियों को इस बदलाव से बाहर रखा गया है और आगे भी जारी रहेगा.

फ्लोर एरिया रेशियो को मंजूरी

प्राधिकरण बोर्ड ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के 500 मीटर के दायरे में अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को मंजूरी दे दी है. जीएनआईडीए ने कहा कि इसमें आवासीय समूहों के लिए 0.5, कॉमर्शियल के लिए 0.2, इंस्टीट्यूशनल के लिए 0.2 से 0.5, मनोरंजन/हरियाली के लिए 0.2 और आईटी/आईटीईएस के लिए 0.5 का अतिरिक्त एफएआर शामिल है. बढ़ा हुआ एफएआर किसी दिए गए भूखंड पर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति देता है और जिससे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ता है.

जून 2026 तक का समय

इस बीच, बोर्ड ने उन आवंटियों को भी महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है जिन्होंने विभिन्न कारणों से अभी तक अपने लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं किए हैं या अपने आवासीय भूखंडों/भवनों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है. बोर्ड ने विलंब शुल्क के साथ लीज डीड एग्जीक्यूट की समय सीमा 30 अक्टूबर, 2024 तक और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की समय सीमा 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी है. यह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे क्षेत्रों में आवंटियों के लिए एक और अवसर प्रदान करता है. जीएनआईडीए ने कहा कि इन समय सीमा के बाद, आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.

भूखंडों में बढ़े हुए क्षेत्रफल की दरें भी निर्धारित

इसके अलावा बोर्ड ने कृषक आबादी श्रेणी के तहत आवंटित भूखंडों में बढ़े हुए क्षेत्रफल की दरें भी निर्धारित कर दी हैं. यदि भूखंड का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, तो कीमत अतिरिक्त सीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय क्षेत्र की आवंटन दरों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और यदि वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो कीमत होगी सीईओ के अप्रूवल से निकटतम आवासीय क्षेत्र की आवंटन दरों के आधार पर निर्धारित किया गया. बयान के मुताबिक, पहले बढ़े हुए क्षेत्र के लिए निर्धारित दरों की कमी के कारण आवंटन में दिक्कतें आती थीं.