संदेशखाली विवाद के बीच ममता का बड़ा दांव, महिलाओं के लिए किया ये ऐलान
ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ICDS हेल्परों का वेतन बढ़ा दिया गया है. सीएम ने कहा कि 'मां माटी मानुष' हमेशा लोगों के साथ अच्छा करेगी. उन्होंने कहा कि अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतर 750 रुपये बढ़ जाएगा जबकि एक अप्रैल से ICDS हेल्परों का वेतन 500 रुपये बढ़ जाएगा.
संदेशखाली विवाद और पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव खेल दिया. ममता ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी. ममता ने कहा कि अप्रैल से आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 750 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा ICDS हेल्पर की सैलरी में भी 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा. बता दें कि इस समय आंगनवाड़ी वर्कर को हर महीने 8250 रुपये दिए जा रहे हैं. वहीं, ICDS हेल्पर को हर महीने 6000 रुपये दिए जा रहे हैं.
ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ICDS हेल्परों का वेतन बढ़ा दिया गया है. अप्रैल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतर 750 रुपये बढ़ जाएगा जबकि एक अप्रैल से ICDS हेल्परों का वेतन 500 रुपये बढ़ जाएगा. वे हमारा गौरव हैं क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. वो हर बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं. मुझे उम्मीद है वो जीवन में अच्छा करेंगे. ‘मां माटी मानुष’ हमेशा लोगों के साथ अच्छा करेगी. एक दिन पहले ममता ने कहा था कि चुनाव आते-जाते रहेंगे पर बंगाल में TMC की सत्ता रहेगी.
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#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, ” The salaries of Asha workers have been increased by Rs 750 from April. They are our pride as they work very hard. They support us in all the bad times. I am happy to announce that the salaries of Anganwadi workers have also been pic.twitter.com/Bmg14m5EHr
— ANI (@ANI) March 6, 2024
संदेशखाली विवाद पर घिर गई ममता सरकार
बता दें कि संदेशखाली विवाद को लेकर ममता सरकार घिर गई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेख शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था. ममता सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. मगर शीर्ष अदालत ने इससे इनकार दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है.
