सरकार से ई-व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को मिल रही सब्सिडी, फिर भी क्यों महंगे बिक रहे वाहन
फेम योजना का फायदा लेने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर सरकार की जांच का दायरा बढ़ गया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों से तय प्राइस कैप के ऊपर व्हीकल बेचने पर सवाल किया है और रिपोर्ट मांगी है.
फेम योजना का फायदा लेने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर सरकार की जांच का दायरा बढ़ गया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों से तय प्राइस कैप के ऊपर व्हीकल बेचने पर सवाल किया है और रिपोर्ट मांगी है. फेम योजना के तहत सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है. लेकिन शर्त यह है कि कंपनियों को स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा और साथ में भाव भी सीमित रखना होगा. खबर ये भी है कि जनवरी के दौरान देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के रिजस्ट्रेशन कम हुए हैं और रिजिस्ट्रेशन में आई इस कमी के लिए भी फेम योजना को लेकर सरकार की सख्ती को वजह बताया जा रहा है. आइए पूरे मामले को समझ लेते हैं मनी9 के इस वीडियो में.
