कमेटी का हुआ गठन, अब केंद्र सरकार जल्द ले सकती बड़ा फैसला, लाखों किसानों को होगा फायदा
साल 2021 में केंद्र सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जम्मू- कश्मीर में किसानों से सीधे सेब की खरीदी की थी. इससे किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था. उन्हें उनकी फसल का उचित रेट मिला था. यही वजह है कि अब हिमाचल के किसानों ने केंद्र सरकार से सेब की खरीदारी शुरू करने की मांग की है.
हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने नाफेड के जरिए सेब की खरीदी करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है. यह कमेटी हिमाचल सरकार की मांग की समीक्षा करेगी और इसके बाद केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी. कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार धान- गेहूं की तरह किसानों से नाफेड के जरिए सेब की खरादारी करने के लिए फैसला ले सकती है. इससे किसानों को सेब का उचित रेट मिल सकेगा.
दरअसल, इस साल हिमाचल प्रदेश में सेब की फसलों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है. अधिक बारिश होने से सेब के कई बागान भूस्खलन की चपेट में आकर जमीदोंज हो गए. इससे किसानों को बहुत अधिक आर्थिक हानि हुई है. साथ ही बेमौसम बारिश होने से सेब के फल भी पेड़ में ही सड़ गए. इससे भी उत्पादन प्रभावित हुआ है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश से कई सड़कें ध्वस्त हो गईं. इससे बागों से सेब मंडियों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं.
एक कमेटी का गठन कर दिया
स्थानीय किसानों का कहना है कि एक तो पहले मौसम ने फसल को बर्बाद किया और अब मार्केट में सेब का उचित रेट नहीं मिल रहा है. इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार को धान- गेहूं के तर्ज पर किसानों से सेब की भी सीधी खरीदारी करनी चाहिए. यही वजह है कि किसानों की मांग पर हिमाचल सरकार ने केंद्र से नाफेड के माध्य से सेब की खरीदी शुरू करने की डिमांड रखी है. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया.
हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है
बता दें कि कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा सेब का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में होता है. यह सेब के उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है. हिमाचली सेब की सप्लाई सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी होती है. खास बात यह है कि देश में उत्पादित कुल सेब में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है.
