अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों के लिए माफी… चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र में 12 गारंटियों की घोषणा की है, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना शामिल है.
चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र को तैयार करने के लिए पार्टी ने जनता से सुझाव मांगे थे और उन्हीं सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया है. उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने राज्य के हर क्षेत्र से लोगों के सुझाव मांगे थे. हमने प्रत्येक सुझाव को पढ़ा और लगभग सभी सुझावों को इस घोषणापत्र में शामिल किया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में 12 गारंटियों की घोषणा की है, जिनमें अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना शामिल है. जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति बहाल करने की मांग की थी. हालांकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसे खारिज कर दिया था.
कैदियों के लिए माफी की घोषणा
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी और कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का भी वादा किया है. पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए अन्य वादों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पानी के संकट से राहत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराना शामिल है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार में आने के 180 दिनों के भीतर एक लाख युवाओं को नौकरियां देने और सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है.
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अनुच्छेद 370 बहाल करने का ऐलान
घोषणापत्र जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जिन्हें वह पूरा कर सकती है. उन्होंने घोषणापत्र को पार्टी के शासन का रोडमैप बताया और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने के साथ-साथ पांच अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की तरह राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणापत्र को तैयार करने के लिए जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठेर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी. इस समिति में पार्टी के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे.
तीन चरणों में होंगे चुनाव
चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है. पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा एक अक्टूबर को होगा. वहीं, चुनावी नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.