गजब हाल! जमीन एक बीघे भी नहीं, दे दिया 3 लाख वसूली का नोटिस; किसान परेशान

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित गंभीर डैम के आसपास के लगभग 7 गांव में इन दिनों एक वसूली नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है. इस नोटिस में किसानों से लाखों रुपए की राशि वसूले जाने के साथ ही, इस राशि को 7 दिनों में जमा करवाने की भी बात कही गई है. 7 गांवों के लगभग 500 किसानों को मिले इस नोटिस से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन किसानों ने कृषि उपज मंडी स्थित जिला सहकारी बैंक पर पहुंच नोटिस को लेकर विरोध जताया. वहीं लोगों ने इतनी अधिक राशि जमा करवाने में असमर्थता जताई है.

पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि लगभग 8 वर्षों पूर्व किसानों को खाद, बीज और ऋण देने वाली अंबोदिया सोसाइटी पदाधिकारी की गड़बड़ी के चलते बंद हो गई थी. लगभग 8 वर्षों से क्षेत्र के किसान सोसाइटी के बंद होने से काफी परेशान थे. लेकिन उनकी इस समस्या को इतने वर्षों तक नहीं सुलझाया गया. परन्तु कुछ दिनों पहले लगभग 7 गांव में वसूली नोटिस भेज दिए गए. यह नोटिस गांव के लगभग 500 किसानों को भेजे गए हैं. किसानों से लाखों रुपए की वसूली मय ब्याज की जा रही है.

वसूली का मिला नोटिस

पूरे मामले में आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन किसानों से यह राशि वसूली जा रही है. उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम एक बीघा जमीन भी नहीं है फिर भी उन्हें यह नोटिस जारी कर दिए गए हैं. जिला सहकारी बैंक की चिमनगंज शाखा के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस को लेकर किसानों ने सहायक प्रबंधक एम के माथुर से मुलाकात कर उन्हें इस नोटिस के बारे में बताया है. लेकिन वो भी किसानों को यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी संस्था का जो भी रिकॉर्ड था उसके अनुसार यह नोटिस भेजे गए हैं. संस्था का अन्य रिकार्ड खोजा जा रहा है दोनों रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी.

‘नहीं जमा कर पाऊंगा’

जिला सहकारी बैंक की चिमनगंज मंडी शाखा पर अपनी समस्या लेकर आए किसान संतोष ने बताया कि मेरे नाम पर गांव में कोई जमीन नहीं है, न जाने बैंक ने कहां से रिकॉर्ड उठाया और मुझे 3,37,000 रुपए वसूली का नोटिस दे दिया है. मेरे पास बैंक को देने के लिए कोई रुपया नहीं है और बैंक 7 दिन में रुपए जमा करवाने की बात कह रही है जोकि सरासर गलत है. मैंने यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. हम रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा.

किसानों ने सरकार से की ये अपील

अंबोदिया क्षेत्र में रहने वाले किसान अशोक जाट ने बताया कि एक और किसान ने जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की बात कही है. दूसरी और इस प्रकार के नोटिस जारी कर उनसे जबरदस्ती वसूली की जा रही है. इस प्रकार की कार्रवाई से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. सीएम डॉ. मोहन यादव को इस मामले का निराकरण करवाना चाहिए. क्योंकि वैसे ही इस वर्ष किसानों की सोयाबीन फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है. इस फसल से किसान लागत का रुपया भी नहीं निकाल पाए हैं. अगर इस प्रकार की कड़ी वसूली होगी तो फिर किसानों को परेशान होना पड़ेगा.