जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना संवेदनशील… BJP नेता ने कहा- हड़बड़ाहट में फैसला ठीक नहीं
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जहां उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते ही इसमें जुट गए. वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना का इसी मसले को लेकर बयान सामने आया. उन्होंने इस मामले को संवेदनशील बताया और कहा कि यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक जम्मू-कश्मीर में शांति की स्थिति न हो. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली बैठक में ही केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया. उन्होंने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की भी बात कही.
अब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने एक संवेदनशील मुद्दा बताया. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार से बैठकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा, “जहां तक राज्य का दर्जा देने का मसला है. यह बहुत संवेदनशील मामला है. यहां की जो चुनी हुई सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब और केंद्र सरकार को आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि लोगों के हित में और जनता की बेहतरी क्या है. लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है.
“हड़बड़ाहट में फैसला ठीक नहीं”
यही नहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार तब चलेंगी और विकास तब होगा, जब यहां पर शांति और खुशहाली पैदा होगी, जब यहां आतंकवाद, अलगाववाद और हालात खराब होंगे तो लोगों को मुश्किलें होंगी. पीएम मोदी और अमित शाह साहब ने मेहनत करके यहां (जम्मू-कश्मीर) के हालात सही किए हैं. इसलिए जम्मू-कश्मीर की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह की पॉलिसी पर फैसला जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में नहीं लेना चाहिए. यह ठीक नहीं है और किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए.
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गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात
इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली वाले आवास पर मुलाकात भी की. मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा था. उमर अब्दुल्ला ने जम्म-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे देने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया. यही नहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस पर विचार कर केंद्र के पास भेज दिया है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को देखते हुए अभी इस मामले के हित में नहीं हैं.
