पंजाब काे आयुष्मान योजना के तहत दिए जाने वाला पैसा रोकेगा केंद्र, जानें क्या है वजह

पंजाब काे आयुष्मान योजना के तहत दिए जाने वाला पैसा रोकेगा केंद्र, जानें क्या है वजह

पंजाब सरकार पर आरोप है कि उसने आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो समझौता हुआ, उसका उल्लंघन किया है. इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी भी लिखी और साफ किया कि एमओयू से अलग कुछ भी बदलाव करना ठीक नहीं है.

आयुष्मान हेल्थ सेंटर का नाम कुछ राज्यों ने बदला दिया. जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आयुष्मान हेल्थ सेंटर योजना के तहत तेलंगाना पंजाब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वैलनेस सेंटर के निर्माण में कुछ मॉडिफिकेशन किया है और उसकी जगह उन्होंने अपने अपने सेंटर के नाम को आगे बढ़ाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार ने आयुष्मान हेल्थ सेंटर योजना को मोहल्ला क्लीनिक में तब्दील कर दिया है.

ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपत्ति जाहिर की है और इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को रोकने पर विचार कर रही है, क्योंकि योजना के तहत 60% रकम केंद्र सरकार देती है और 40% रकम राज्य सरकार को देनी होती है. इस बाबत केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए 438 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा पहले ही जारी कर दिया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जताई नाराजगी

बता दें पंजाब सरकार पर आरोप है कि उसने आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जो समझौता हुआ, उसका उल्लंघन किया है. इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी भी लिखी और साफ किया कि एमओयू से अलग कुछ भी बदलाव करना ठीक नहीं है. इस निर्देश का पालन नहीं करने से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब सरकार से नाराज है.

400 एचडब्ल्यूसी आम आदमी क्लीनिक में तब्दील

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के एमओयू के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. राज्य में लगभग 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे थे, उन्हें राज्य में आम आदमी क्लीनिक में बदल दिया गया है. बता दें राज्य कोवित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 401.12 करोड़ रुपये और पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 145.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.