‘आधार कार्ड उम्र का पुख्ता सबूत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिक विश्वसनीय’, MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही उम्र का पक्का सबूत है, आधार कार्ड नहीं. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक अहम मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान का दस्तावेज है, लेकिन इसे उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता. उम्र के सही निर्धारण के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चिकित्सकीय आकलन को अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है.
जस्टिस अमित सेठ की एकलपीठ ने भिंड निवासी मृतक नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल के माता-पिता की अपील पर सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पुराने फैसले में संशोधन करते हुए मुआवजे को 5 लाख 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 लाख 25 हजार 500 रुपये कर दिया.
2019 में सड़क हादसे में हुई थी 13 वर्षीय लड़के की मौत
मामला 24 दिसंबर 2019 का है. सड़क दुर्घटना में नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल की मौत हो गई थी. इसके बाद परिजनों ने मुआवजे के लिए दावा पेश किया. भिंड के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की उम्र 14 साल 7 महीने 9 दिन मानी थी. इसी आधार पर बालक की काल्पनिक वार्षिक आय 25 हजार रुपये तय करते हुए परिवार को 5.45 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. इस फैसले से असंतुष्ट होकर मृतक के माता-पिता राजेश सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना ज्यादा विश्वसनीय
हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा गणना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया. रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 साल दर्ज थी. कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के चिकित्सकीय परीक्षण पर आधारित होती है, इसलिए उम्र के निर्धारण में इसे आधार कार्ड की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जा सकता है.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु के मामले में 15 का मल्टीप्लायर लागू किया. साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार घटना के समय अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,950 रुपये प्रतिमाह यानी 95,400 रुपये सालाना माना.
2.80 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश
हाईकोर्ट ने मृतक के व्यक्तिगत खर्च के लिए 50 प्रतिशत कटौती और 15 का मल्टीप्लायर लागू करने के बाद निर्भरता की हानि 7 लाख 15 हजार 500 रुपये तय की. इसके अलावा माता-पिता को पैरेंटल कंसोर्टियम के तहत 40-40 हजार रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये और संपत्ति की हानि के लिए 15 हजार रुपये जोड़कर कुल मुआवजा 8 लाख 25 हजार 500 रुपये निर्धारित किया.
कोर्ट ने बीमा कंपनी को पहले से स्वीकृत मुआवजे के अतिरिक्त 2 लाख 80 हजार 500 रुपये देने का आदेश दिया है. इस अतिरिक्त राशि पर अपीलकर्ताओं को याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा.
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