अगर चलेंगी सिर्फ E-Bike टैक्सी, Uber बोली-छिनेगी 1 लाख की रोजी-रोटी
दिल्ली सरकार ने हाल में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने का निर्णय किया है. राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली कंपनी Uber का कहना है कि इससे 1 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा.
राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी बिजनेस को रेग्युलेट करने का प्लान बनाया है. इसके तहत सरकार ने सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को ही चलने की अनुमति दी है. ऐसे में पहले से बाइक टैक्सी सिस्टम में काम कर रहे लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली कंपनी Uber का कहना है कि इसका असर करीब 1 लाख लोगों पर होगा.
उबर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला बाइक टैक्सी के सेक्टर को खत्म कर सकता है. ये शहर में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका पर असर डालेगा. वहीं लाखों कस्टमर्स की जरूरत को प्रभावित करेगा.
दिल्ली सरकार जल्द लागू करेगी फैसला
पीटीआई की खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार बाइक टैक्सी के रूप में सिर्फ इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स को ही अनुमति देने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में लगी है. वहीं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी को जल्द लागू किया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने निजी रजिस्ट्रेशन नंबर पर रजिस्टर बाइक टैक्सी को बैन करने का निर्णय किया है. सरकार का कहना है कि निजी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली दोपहिया वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. दिल्ली सरकार ने इसके लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
हालांकि दिल्ली सरकार का ये बैन Swiggy और Zomato जैसे फूड डिलीवरी राइडर्स के लिए नहीं है.
Uber की सारी राइड होंगी ‘शून्य उत्सर्जन’ वाली
उबर का कहना है कि सरकार को सबको एक समान अवसर देने वाला माहौल बनाना चाहिए. उसने इसके लिए एक संवाद शुरू करने की पहल करने का भी सुझाव दिया है.
वहीं उबर ने 2040 तक अपनी पूरी राइड या फ्लीट को 100 प्रतिशत शून्य उत्सर्जन करने वाले व्हीकल से पूरा करने का ऐलान किया है. इस महीने की शुरुआत में उबर ने तीन साल के अंदर भारत में 25,000 ईवी से ज्यादा को अपने राइड नेटवर्क का हिस्सा बनाने का ऐलान किया है.