GST Council Meet: सीमेंट की कीमतों पर लगेगी लगाम, या घटेंगे खाने-पीने की चीजों के दाम?
जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार 18 फरवरी को होनी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है. इसमें खाने-पीने की चीजों के बढ़ते दाम और सीमेंट की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने का मुद्दा शामिल है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग (GST Council Meeting) होनी है. बैठक के दौरान कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को कम करने के बारे में फैसला होने की संभावना है. वहीं उम्मीद की जा रही है कि बैठक के दौरान फिटमेंट कमेटी सीमेंट पर जीएसटी की दरों को घटाने पर निर्णय कर सकती है. जबकि देश में खाने-पीने की चीजों के तेजी से बढ़ रहे दामों को लेकर भी जीएसटी परिषद में अहम फैसला हो सकता है.
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, जबकि इसमें अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 17 दिसंबर 2022 को हुई थी.
सीमेंट पर कम होगा जीएसटी रेट
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने हाल ही में कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमेंट पर जीएसटी दर कम करने का जो ऐलान किया है. उस पर 18 फरवरी की बैठक में फिटमेंट कमेटी निर्णय लेगी. मौजूदा वक्त में सीमेंट पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है.
हाल में वित्त मंत्री ने संकेत दिया था कि सीमेंट पर जीएसटी दर कम करने की उद्योग की मांग पर फैसला लिया जा सकता है. देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सीमेंट इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान है. ऐसे में जीएसटी काउंसिल के तहत फिटमेंट कमेटी इस पर फैसला कर सकती है.
खाने-पीने की चीजों के घटेंगे दाम ?
देश में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आ चुके हैं. जनवरी में ये भारतीय रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की उच्चतम दर से भी पार निकल चुकी है और 6.52 प्रतिशत रही है. ऐसे में जीएसटी काउंसिल में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी कर की दर को उपयुक्त बनाने पर ध्यान दे सकती है. वैसे भी पिछले साल जुलाई में जीएसटी परिषद ने कई आम खाने-पीने की पैक और लेबल्ड वस्तुओं पर टैक्स की दर बढ़ा दी थी.
इसके अलावा शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स की दर तय करने को लेकर फैसला हो सकता है. इस मामले में बनाए गए मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें पहले ही जीएसटी परिषद को दे दी हैं.
