GST Traders Insurance: जीएसटी में रजिस्टर ट्रेडर्स को मिलेगा बीमा का फायदा, रिटेल पॉलिसी भी आएगी

भारत सरकार बहुत जल्द देश में एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी लेकर आने वाली है. ये मुख्य तौर पर उन छोटे और मझोले व्यापारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो माल एवं सेवाकर (जीएसटी) सिस्टम से जुड़े हुए हैं. वहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए सरकार आने वाले दिनों में एक अच्छी बीमा योजना भी पेश कर सकती है.

सरकार की कोशिश है कि देश में रिटेल ट्रेड के लिए सभी अच्छे अवसर मिलें. इसलिए प्रस्तावित पॉलिसी में डोमेस्टिक ट्रेडर्स का विशेष ध्यान रखा गया है. इस पॉलिसी का एक मकसद देश के रिटेल ट्रेड का डिजिटाइजेशन करना भी है.

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ट्रेडर्स को आसानी से मिलेगी पूंजी

इस संबंध में आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि व्यापारियों को बिजनेस करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिले. साथ ही उन्हें कर्ज वगैरह लेने में भी आसानी हो. इस पॉलिसी से देश के रिटेल ट्रेड का ना सिर्फ मॉर्डनाइजेशन होगा. बल्कि डिजिटाइजेशन, सप्लाई चेन के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था हो सके.

ट्रेडर्स के लिए आएगी बीमा पॉलिसी

भारत दुनिया का पांचवा बड़ा रिटेल बाजार है. इसलिए वित्तीय सेवा विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश के रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक खास बीमा योजना पेश करने पर काम कर रहे हैं. जिन लोगों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा वो सभी ट्रेडर्स इस योजना के तहत एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी लेने के योग्य होंगे.

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ई-कॉमर्स सेक्टर को भी होगा फायदा

नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से सरकार ई-कॉमर्स सेक्टर को रेग्युलेट करने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि ये इस सेक्टर में काफी पॉलिसी चेंज लाएगा. वहीं रिटेल ट्रेडर्स को भी इस पॉलिसी से काम करने में आसानी होगी. ये पॉलिसी सिंगल विंडो सिस्टम को भी डेवलप करेगी.

छोटे व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल का कहना है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी से रिटेल सेक्टर को काफी मदद मिलेगी. ये देश का इकलौता सेक्टर है जिसके लिए कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है.