तिहाड़ जेल में गुजरेगी सिसोदिया की होली, जैन की बैरक से सिर्फ 500 मीटर दूर; पढ़ें 10 बड़े अपडेट्स

तिहाड़ जेल में गुजरेगी सिसोदिया की होली, जैन की बैरक से सिर्फ 500 मीटर दूर; पढ़ें 10 बड़े अपडेट्स

Manish Sisodia in Tihar Jail: अदालत मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगी. सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: शराब नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत द्वारा 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मनीष सिसोदिया को अब तिहाड़ जेल की कारागार संख्या-1 में रखा गया है. वो बैरक में अकेले ही रहेंगे. जेल में सिसोदिया को भगवद गीता पढ़ने की इजाजत दी गई है. उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. इस बार सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में बीतेगी. बताया जा रहा है कि सिसोदिया की बैरक सत्येंद्र जैन की सेल से 500 की दूरी पर है. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में हीं बंद है.

सिसोदिया की सात दिनों की सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया. सोमवार को सीबीआई ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. सीबीआई ने कहा कि हम अभी और पुलिस हिरासत नहीं मांग रहे हैं. लेकिन भविष्य में इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि आरोपी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है. गवाहों को आशंका है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.

  1. इस बीच, आम आदमी पार्टी ने कहा कि आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से और पूछताछ के लिए उनकी सीबीआई द्वारा हिरासत मांगने की कोई जरूरत नहीं थी. सौरभ भारद्वाज ने दावा किया, उनकी जमानत अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं हुई. अदालत को दो विकल्पों पर विचार करना था, या तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, या उनकी पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाई जाए.”
  2. इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा, “उनके प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट में आरोप लगा रहे हैं कि आबकारी नीति मामला स्पष्ट साक्ष्यों वाला प्रकरण है और घोटाला होने का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखा रहे हैं. यदि उनके पास साक्ष्य है तो वे इसे सीबीआई को क्यों नहीं सौंपते हैं.”
  3. वहीं, इस बीच कांग्रेस ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार को कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं और इसकी जांच होनी चाहिए.
  4. कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के रुख में किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर उसका रुख बिल्कुल स्पष्ट है.
  5. उधर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिल्ली में कई स्थानों पर पोस्टर लगाये हैं. पोस्टर में सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे दिखाया गया है. साथ ही सीएम केजरीवाल को लेकर कहा गया, जो भ्रष्टाचारी है, वही देशद्रोही है.”
  6. अदालत मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगी. सीबीआई ने 2021-22 की शराब नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. यह नीति अब रद्द की जा चुकी है.
  7. वहीं, मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि सीबीआई अधिकारी उनसे बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे थे और इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना हो रही थी. इस मामले पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा, “उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी की जा चुकी है. उन्होंने यह भी कहा है कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता को रिमांड के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है.”
  8. सीबीआई ने अपनी ओर से कहा कि सिसोदिया पूछताछ के दौरान साथ नहीं दे रहे थे. टालमटोल करते रहे. इसके साथ ही सीबीआई ने सिसोदिया की मेडिकल जांच में समय बर्बाद होने और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई का भी हवाला दिया है.
  9. मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है. मालूम हो कि सिसोदिया ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. सरकार के 18 विभागों को भी छोड़ दिया है.
  10. वहीं, दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बीजेपी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अब रद्द की जा चुकी शराब नीति “देश की सबसे पारदर्शी नीति” है.

(भाषा इनपुट के साथ)