आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्रीय सचिवालय क्लब की जगह को लेकर HC से बोला केंद्र
कोर्ट ने केंद्र सरकार के बयान को ध्यान में रखते हुए कहा कि फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही क्लब को अगले एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने की अनुमति दे दी.
केंद्रीय सचिवालय क्लब की जमीन फिलहाल किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को आवंटित करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है. इसके बाद कोर्ट ने क्लब को अपना सामान हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस अमित महाजन के सामने 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल राधिका बिश्वजीत दुबे ने यह बयान दिया.
उन्होंने अदालत को बताया कि फिलहाल क्लब की जगह किसी अन्य पक्ष को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. क्लब की ओर से दायर अर्जी में सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके तहत क्लब की मान्यता रद्द करने और उसे परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था. क्लब ने अदालत में दलील दी थी कि सरकार इस जमीन का कब्जा आरएमएल अस्पताल को सौंपने की प्रक्रिया में है. इससे उसकी याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही स्थिति बदल जाएगी.
कोर्ट ने केंद्र सरकार के बयान को ध्यान में रखते हुए कहा कि फिलहाल कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही क्लब को अगले एक सप्ताह के भीतर अपना सामान हटाने की अनुमति दे दी. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
क्लब की मान्यता क्यों की थी रद्द?
दरअसल, 3 मार्च को केंद्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने क्लब को आवंटित जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था. इसके बाद 14 जुलाई को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लगातार नियमों के उल्लंघन और प्रथम दृष्टया अनियमितताओं का हवाला देते हुए क्लब की मान्यता भी रद्द कर दी थी. मान्यता रद्द करने के आदेश में कहा गया था कि क्लब लगातार सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पर्याप्त और प्रतिनिधि सदस्यता बनाए रखने में विफल रहा है.
अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने का आरोप
इसके अलावा, क्लब की कार्यकारी समिति पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और अनधिकृत लोगों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए थे. आदेश में यह भी कहा गया था कि क्लब का संचालन करने के लिए कोई कानूनी रूप से गठित प्रबंधन समिति मौजूद नहीं है.
दोनों आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती
इसके बाद 17 जुलाई को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने बेदखली नोटिस जारी कर क्लब को तत्काल परिसर खाली करने का निर्देश दिया था. क्लब ने जमीन का आवंटन रद्द करने और मान्यता समाप्त करने के दोनों आदेशों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
