Work From Park के लिए हैदराबाद में बनेंगे 300 नए बगीचे, क्या है रोडमैप?
हैदराबाद के साइबराबाद में जल्द ही लोगों को Work From Park की सुविधा मिलने वाली है. नगर निगम अगले 90 दिनों में 300 नए पार्क विकसित करेगा, जहां लोग हरियाली के बीच बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर सकेंगे.
Hyderabad Work From Park: कोरना महामारी से शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम के चलन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने वर्क फ्रॉम पार्क के बारे में सुना है? तेलंगाना के हैदराबाद में जल्द ही लोगों को ये सुविधा मिलेगी. हरे-भरे पेड़ों के बीच बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करना बेहद सुखद अनुभव होगा. हैदराबाद के साइबरबाद के निवासियों को ये सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है.
साइबरबाद नगर निगम आयुक्त श्रीजना ने बताया कि स्थानीय लोगों को अत्याधुनिक जीवन स्तर के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल नीतियां प्रदान करने के उद्देश्य से एक भव्य योजना लागू की जा रही है.उन्होंने बताया कि साइबरबाद को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित किया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों तक को साफ वातावरण भी प्रदान करेगा.
90 दिनों में बनाए जाएंगे 300 पार्क
श्रीजना ने बताया कि अगले 90 दिनों में यहां निगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 300 नए पार्क बनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. ऑफिस के दैनिक दबाव से जूझ रहे तकनीकी पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए, पार्क में उनके काम करने की व्यवस्था भी की जाएगी. इन पार्कों को प्राकृतिक परिवेश के बीच लैपटॉप चार्जिंग और तेज इंटरनेट सुविधा दी जाएगी. साइबरबाद की सड़कों पर भारी बारिश के दौरान भी पानी जमा न हो, इसके लिए भूमिगत जल निकासी व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है.
पार्कों में स्थित बोरवेल बंद किए जा रहे
वहीं, भूजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पार्कों में स्थित बोरवेल बंद किए जा रहे हैं और प्रतिदिन 1.60 लाख लीटर शुद्ध पानी से यहां की हरियाली का रखरखाव किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों का निर्माण करने वाले बिल्डरों को भी बोरवेल के पानी के बजाय उपचारित जल (जिसे भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ किया जाता है) का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है.
अवैध ढांचों को किया जाएगा ध्वस्त
नियमों का पालन न करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं. आयुक्त ने कहा कि बिना अनुमति के बने अवैध ढांचों की जांच की जाएगी और उन्हें जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में देरी केवल कानूनी पेचीदगियों के कारण हो रही है और अवैध ढांचों को अदालत के दिशानिर्देशों के अनुसार ध्वस्त किया जाएगा.
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