पहाड़ों में होटल कारोबार या जमीन पर कब्जे का खेल? पटनीटॉप में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.66 करोड़ की संपत्ति अटैच
जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनीटॉप में होटल कारोबार को लेकर चल रही जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने चार होटलों की 10.66 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं.
प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर के पटनीटॉप में होटल जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में PMLA के तहत करीब 10.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. ED की इस कार्रवाई के दायरे में पटनीटॉप के चार बड़े होटल आए हैं. इनमें होटल Holiday Inn, होटल Broadway, होटल Hollywood और होटल Mountview शामिल हैं. इन होटलों की जमीन और इमारतों को अटैच किया गया है.
इस मामले की शुरुआत CBI की जम्मू ACB में दर्ज FIR से हुई थी. जांच में पटनीटॉप इलाके में कई होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और कॉटेज के मालिकों के साथ पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA) के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई थी.
आरोप है कि कई होटल मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर अपने रिहायशी मकानों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया. कहीं मंजूर नक्शे से ज्यादा निर्माण किया गया तो कहीं ऐसे इलाकों में होटल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए गए, जहां इसकी अनुमति नहीं थी.
पटनीटॉप के चार होटलों पर गिरी ED की गाज
इनमें घने जंगल, कृषि भूमि और रिहायशी इलाके शामिल हैं. आरोप है कि PDA के अधिकारियों ने भी इन अनियमितताओं को नजरअंदाज किया और जरूरी नियमों का पालन नहीं कराया. ED की जांच में सामने आया कि होटल Holiday Inn के पास निर्माण की मंजूरी होने के बावजूद स्वीकृत नक्शे से आगे बढ़कर करीब 7,552.74 वर्ग फुट अतिरिक्त निर्माण किया गया था.
वहीं, होटल Broadway, Hollywood और Mountview को होटल के रूप में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली थी, इसके बावजूद इनका व्यावसायिक संचालन किया जा रहा था.
ED ने इन होटलों की इमारतों, अवैध निर्माण, उनसे जुड़ी जमीन और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों से हुई कमाई के बराबर पहचानी गई दूसरी संपत्तियों को अपराध से कमाई संपत्ति मानते हुए अटैच किया है.
अब तक 41.38 करोड़ की संपत्ति अटैच
इस मामले में CBI साल 2023 में छह चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इनमें आठ होटल मालिकों और छह होटलों से जुड़े मामलों के साथ PDA के कई अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था. इन पर जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, रणबीर पीनल कोड, रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट 1978 और जम्मू-कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट 1987 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
इस मामले में ED की यह पहली कार्रवाई नहीं है. इससे पहले साल 2025 में ED दो अलग-अलग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर करीब 30.72 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है.
अब 10.66 करोड़ रुपये की ताजा कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में ED की ओर से अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर करीब 41.38 करोड़ रुपये हो गया है. फिलहाल ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है.
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