BBC दफ्तरों में IT सर्वे खत्म, 60 घंटे की कार्रवाई में कई दस्तावेज जब्त

बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों में तीन दिन से जारी आयकर विभाग का सर्वे खत्म हो गया है. दिल्ली में 60 घंटे तो वहीं मुंबई में 55 घंटों तक सर्वे किया गया. आज यानी 16 फरवरी को आयकर विभाग के 6 कर्मचारी मुंबई के कलिना स्थित बीबीसी ऑफिस से बाहर निकले. इस दौरान अधिकारियों ने बीबीसी के कार्यालय से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव जब्त किए हैं.

दिल्ली में सर्वे के दौरान आयकर विभाग ने करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डेटा एनालिसिस किया. एकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा चेक किया गया. बीबीसी हिंदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में इनकम टैक्स विभाग की जांच पूरी हो गई है. आयकर विभाग का यह सर्वे 14 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, जो आज तक देर शाम तक चला.

#WATCH | Delhi: Income Tax officials come out of the BBC office in Delhi’s KG Marg as the Income Tax department survey on the BBC offices in Mumbai and Delhi concludes after almost 60 hours. pic.twitter.com/hQ2zjPvQGa

— ANI (@ANI) February 16, 2023

बीबीसी ने किया ट्वीट

बीबीसी ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी हमारे दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों से जा चुके हैं. हम हमेशा अधिकारियों को सपोर्ट करेंगे और उम्मीद है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा. बीबीसी एक भरोसेमंद और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है. हम अपने कर्मचारियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमेशा बिना किसी फेवर और फीयर के साथ रिपोर्ट की है.

Update on India: pic.twitter.com/rghvE6OpfQ

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 16, 2023

10 वर्षों के वित्तीय लेन-देन की मांग

बीबीसी से पिछले 10 वर्षों के वित्तीय लेन-देन की मांग की गई. कुछ कंप्यूटर और फोन के क्लोन बनाए गए (डंप लिया गया है) जिनमें मौजूद विदेशी फंड और ट्रांसफर की तफ्तीश की गई. विदेशों में हुए कुछ वित्तीय लेन-देन से संबंधित कागजों की पड़ताल की गई. वहीं, सर्वे के दौरान कर्मचारियों से कहा गया था कि वे अपने मोबाइल से कोई भी डेटा को डिलीट न करें.

सर्वे के दौरान कर्मचारियों के फोन जब्त

आईटी डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद वहां के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए. इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के कुछ कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए थे. सर्वे के बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में जुट गई. आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो गया.

सर्वे से सियासी हलकों मचा बवाल

कांग्रेस पार्टी इस छापेमारी को डॉक्यूमेंट्री विवाद से जोड़कर देख रही है. पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार की यह बदले की कार्रवाई है. कांग्रेस ने कहा जिस बीबीसी पर नरेंद्र मोदी कभी भरोसा करते थे, अब वहीं खराब हो गया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा जैसे RSS की शाखा होती है, वैसे ही ED, CBI, IT की भी अलग-अलग देशों में शाखा बना देनी चाहिए. इन्होंने देश का मजाक बना दिया है. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी पर IT सर्वे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार तानाशाही है.

SC में याचिका दायर

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है. इसमें शीर्ष अदालत से प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है.

इस याचिका में बीबीसी की कथित तौर पर विवादित डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की मांग भी की गई है. मुकेश ने वकील रूपेश सिंह भदौरिया और मारीश प्रवीर सहाय के माध्यम से यह याचिका दायर की है. वकील भदौरिया भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं.