टीचर्स अपना काम जारी रखें, हम फैसले के खिलाफ SC में समीक्षा याचिका दायर करेंगे- पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शर्मसार हुई पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से अब टीचर्स की नौकरी रद्द करने के मामले में समीक्षा याचिका दायर करने की बात कही जा रही है. राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने आज बुधवार को सभी टीचर्स से अपने-अपने स्कूलों में काम करना जारी रखने का अनुरोध किया, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त न होने पाए. साथ ही उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि राज्य सरकार पिछले हफ्ते 25 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने के उसके आदेश के संदर्भ में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी.

कोलकाता के कस्बा में जिला विद्यालय निरीक्षक (DI) ऑफिस के बाहर पुलिस और शिक्षकों के बीच हुई झड़पों का जिक्र करते हुए मनोज पंत ने शिक्षकों से टकराव में शामिल नहीं होने की अपील की, ताकि किसी तरह का गतिरोध न होने पाए और कानूनी रूप से हल करने की उनकी योजना कोई असर न पड़े.

समाधान खोजने की कोशिश कर रहेः पंत

पंत ने यह भी कहा, “हमारे संज्ञान में यह बात आई है कि टीचर्स स्कूलों में जाते और छात्रों से बातचीत करते देखे गए हैं. मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं. मैं उनसे यह अपील भी करूंगा कि वे ऐसी किसी भी चीज में शामिल न हों जिससे हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर असर पड़े. मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कानूनी रूप से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है.”

फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमने पहले ही एक स्पष्टीकरण याचिका दायर कर दी है जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा (शिक्षा) प्रणाली को बरकरार रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं. हम मानवीय दृष्टिकोण के जरिए समाधान खोजने की कोशिश में लगे हैं. हम अपने अगले कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे.”

उनके दर्द और समस्या समझ सकते हैंः पंत

कोर्ट के फैसले पर मुख्य सचिव पंत ने कहा, “राज्य शिक्षा विभाग एसएससी के निर्देश का पालन करने के लिए कदम उठा रहा है. हम नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनके द्वारा दिए गए 10 प्वाइंटस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने में देरी नहीं करेंगे.

कस्बा डीआई ऑफिस घटना पर उन्होंने कहा, “कस्बा डीआई ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. अनावश्यक रूप से यह स्थिति पैदा की जा रही है. हम ऐसी किसी भी घटना का दोहराव नहीं चाहते. हम उनके दर्द और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उनके परिवार और बच्चे हैं. हम इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे.”

एक पुलिसकर्मी की ओर से एक टीचर को पैर से मारने की घटना की ओर ध्यान दिलाए जाने पर मुख्य सचिव ने कहा, “यदि सार्वजनिक संपत्ति और पुलिस पर भी हमला होता है, तो आपको कार्रवाई करनी ही होगी. किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है. वहां उन्होंने डीआई ऑफिस का ताला तोड़ने की कोशिश की. कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया जाना चाहिए. कोई भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेगा. हर कोई कानून से बंधा हुआ है.”