दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई राहत में 2 फीसद की बढोतरी
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार न केवल कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण की सोच रखती है बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है.
दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने 18,737 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी कर दी है. जो एक जनवरी 2025 से लागू होगा. दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड के 18,737 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत (Dearness Relif) में बढ़ोत्तरी कर दी है.
बता दें कि पहले यह महंगाई राहत 53 प्रतिशत थी जो बढ़ाकर 55 प्रतिशत हो गई है. उर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार के इस कदम से दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशन धारकों को न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि वह अपने परिवार के खर्चों को वहन करने में भी सक्षम हो सकेंगे.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार न केवल कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण की सोच रखती है बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है.
स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की समीक्षा
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने अप्रैल में साउथ दिल्ली के किलोकरी में विकसित किए जा रहे भारत के पहले व्यावसायिक रूप से स्वीकृत और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की प्रगति की समीक्षा की थी. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और इंडीग्रिड के बीच सहयोग से बना 20 मेगावाट का यह ऊर्जा भंडारण सिस्टम किलोकरी में 33/11 केवी सबस्टेशन पर स्थित है.
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता
एक बार चालू होने के बाद, इससे दक्षिण दिल्ली के आश्रम क्षेत्र में लगभग एक लाख निवासियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पीक-ऑवर बिजली की मांग कम होगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी. आशीष सूद ने अपने दौरे के दौरान कहा कि यह स्टैंडअलोन बीईएसएस ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने, पीक-ऑवर लोड को कम करने और अक्षय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है.
राजधानी में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसे एक ऐतिहासिक विकास बताते हुए आशीष सूद ने कहा कि परियोजना जल्द ही जनता को समर्पित की जाएगी.
ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए किया डिजाइन
उन्होंने परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में इंडीग्रिड, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जीईएपीपी) और टेरी सहित प्रमुख भागीदारों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. बीईएसएस को प्रतिदिन चार घंटे बिजली की आपूर्ति करने और मौजूदा ग्रिड बुनियादी ढांचे पर दबाव कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका स्वीकृत वार्षिक शुल्क 57.6 लाख रुपए प्रति मेगावाट है, जो पिछले बेंचमार्क दर से 55 प्रतिशत कम है.
