पंजाब: CM भगवंत मान की कैबिनेट में पास हुए कई प्रस्ताव, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे तैयार
कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) और बलात्कार से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगरूर और तरन तारन जिलों में दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है जिससे ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने न्यायिक विंग के 3842 अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने की मंजूरी दे दी है. ये पद दो दशकों से अधिक समय से अस्थायी पदों के रूप में नामित हैं इस निर्णय से हर वर्ष पदों की निरंतरता बनाए रखने की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी.
मंत्रिमंडल ने पंजाब में अनाज की ढुलाई के लिए दा पंजाब फूड ग्रेन्ज़ ट्रांसपोर्टेशन पालिसी- 2024 को भी मंजूरी दे दी है. इसके लिए ऑनलाइन टेंडर प्रणाली के द्वारा अलॉट किये जाएंगे. बैठक में 2 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी स्वास्थय बीमा योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी गई है. जिसके बाद बाहरी विकास प्रभार ( ई.डी.सी.) की बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करवाने के लिए कोलोनाईजऱों को 18 महीनों का समय देने के लिए भी सहमति दे दी है.
फास्ट ट्रैक अदालतों की होगी स्थापना
कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) और बलात्कार से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संगरूर और तरन तारन जिलों में दो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है जिससे ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी. कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए कुल 20 नए पदों की मंजूरी दी है. जिसके बाद मैडीकल अफ़सर ( जनरल) की 189 असामियां बहाल करने और इसकी और 1390 असामियां सृजन करने की मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने हाल ही में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्वास्थय केंद्र के तौर पर अपग्रेड किया है.
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राशन पहुंचाना होगा आसान
मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए आबकारी नीति को भी स्वीकृति दे दी है. राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है. नई नीति में ड्रा के द्वारा शराब के ठेके की अलाटमेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे इस बार 172 ग्रुपों की बजाय 232 ग्रुप बनाए गए हैं. सभी लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के प्रोजैक्ट को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है जिससे बुज़ुर्ग नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, जंगी विधवाओं और अन्य तक राशन पहुंचाना आसान हो जायेगा.
