महिलाओं को 1500, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर, किसानों को कर्ज में राहत… जानिए महाराष्ट्र बजट की अहम बातें
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया. इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट काफी अहम माना जा रहा है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया. विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने राज्य बजट में महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए और साल में तीन सिलेंडर सहित किसानों के लिए कर्ज में राहत का ऐलान किया. अजित पवार ने बजट पेश करते हुए 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने वाली वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की. अजित पवार ने कहा कि “मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना” नामक योजना को राज्य में अक्टूबर में होने वाले चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाएगा.
एक अन्य कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पांच सदस्यों वाले पात्र परिवार को ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे.
महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. राज्य विधानसभा में अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल का बकाया माफ किया जाएगा. पवार ने कहा कि फसल क्षति के लिए मुआवजे के रूप में देय अधिकतम राशि पहले 25,000 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा रहा है.
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प्याज उत्पादकों के लिए सब्सिडी
प्याज उत्पादक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 350 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में 850 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्याज और कपास की गारंटीशुदा कीमतों पर खरीद के लिए 200-200 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड बनाया जा रहा है.
किसानों के लिए योजनाएं
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है. बीज, सिंचाई सुविधाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृषि उपज के भंडारण आदि के लिए सब्सिडी के संबंध में विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से किसानों की मदद के लिए नमो शेतकरी महासम्मान निधि, एक रुपये में फसल बीमा जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं.
उन्होंने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा के 16 जिलों में योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं. 6 हजार करोड़ की इन परियोजनाओं का दूसरा चरण 21 जिलों में लागू किया जाएगा.
मौतों के लिए मुआवजा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जानवरों के हमले से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे में वृद्धि की है. महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को पहले के 20 लाख रुपये के बजाय 25 लाख रुपये मिलेंगे.
किसानों के लिए बोनस
अजित पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन की फसलों के लिए सभी किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बोनस देने की योजना बना रहे हैं. इसके अलावा, हम 1 जुलाई, 2024 के बाद भी दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस देना जारी रखेंगे.
छात्राओं को सहायता
अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दो लाख से अधिक छात्राओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 2 हजार करोड़ रुपये का बोझ उठाएगी.
एसएचजी के लिए फंड बढ़ाया गया
अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में छह लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) काम कर रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर 7 लाख की जाएगी. उन्होंने कहा कि इनके लिए फंड 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाएगा
