इंडिया के इन राज्यों में है बेस्ट EV पॉलिसी, ऐसे होता है आपका फायदा

Best EV Policy in India: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles) लोकप्रिय ऑप्शन बन रही हैं. इंडिया में इनका चलन तेजी से बढ़ रहा है. वहीं, सरकार भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिश कर रही है. जहां एक तरफ केंद्र सरकार सब्सिडी (EV Subsidy) देकर लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी ईवी को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी बनाती हैं. आज हम देखेंगे कि भारत की सबसे बेहतरीन ईवी पॉलिसी कौन से राज्य में है.

राज्यों की ईवी पॉलिसी को लेकर एक स्टडी सामने आई है. क्लाइमेट ट्रेंड्स की “एनॉलिसिस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट” नामक स्टडी में दावा किया गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है. इन राज्यों की ईवी पॉलिसी में बजट आवंटन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पैदा करने जैसे पैरामीटर की बड़ी रेंज है.

ये राज्य पिछड़े

इस स्टडी में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईवी पॉलिसी का आकलन किया गया है. आगे हम भारत के उन राज्यों की बात करते हैं जहां की ईवी पॉलिसी सबसे कम बेहतर है. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों की ईवी पॉलिसी 21 तय पैरामीटर में से केवल तीन से सात पैरामीटर ही ऑफर करती हैं, इसलिए इन राज्यों की ईवी पॉलिसी सबसे नीचे रही.

5 सालों में 26 राज्य लाए ईवी पॉलिसी

पिछले पांच सालों में जिन 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ईवी पॉलिसी जारी की है, उनमें से 16 को 2020 और 2022 के बीच जारी किया गया है. हालांकि, अक्टूबर 2020 से पहले ईवी पॉलिसी जारी करने वाले 8 राज्यों में से कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैठ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करने के लिए ट्रैक पर नहीं है. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली शामिल हैं.

ईवी पॉलिसी में इंसेंटिव

दिल्ली, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और मेघालय में डिमांड के लिए शानदार इंसेंटिव मिलता है. वहीं, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में सप्लाई के लिए बेहतरीन इंसेंटिव मिलता है. इसमें राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पेश किए गए इंसेंटिव के अलावा ईवी मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल सपोर्ट भी शामिल है.