BBC Income Tax Case: बीबीसी ने माना, भारत में चुकाया कम टैक्स, आयकर विभाग ने मारे थे छापे
अंतरराष्ट्रीय समाचार ग्रुप बीबीसी ने स्वीकार किया है कि उसने भारत में कम टैक्स चुकाया है. ग्रुप के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर कुछ महीने पहले ही आयकर विभाग की टीमों ने सर्वे किया था.
इंटरनेशनल न्यूज ग्रुप बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों का आयकर विभाग ने कुछ महीने पहले सर्वे किया था. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. कंपनी ने स्वीकार किया है कि भारत में उसने अपनी देनदारी से कम टैक्स चुकाया है.
बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग जांच कर रहा है. जब उसकी टीम ने मीडिया समूह के दफ्तरों पर छापा मारा था, तब कई दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई थी. अब सरकारी सूत्रों के हवाले से टीओआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी ने कम टैक्स चुकाने की बात स्वीकार कर ली है.
इसे भी देखें: महंगाई या लोगों की सस्ती ईएमआई, इस बार कौन सा रास्ता चुनेगी आरबीआई
कंपनी ने 40 करोड़ कम दिखाई इनकम
वहीं एचटी ने अपनी एक खबर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधिकारी के हवाले से बताया कि बीबीसी ने अपने आयकर रिटर्न में इनकम को 40 करोड़ रुपये कम दिखाया है. इस बाबत उसने एक ई-मेल भेजा है. हालांकि ये ई-मेल वैधानिक तौर पर मान्य नहीं है.
अधिकारी ने कहा कि बीबीसी ने इनकम को कम दिखाया है, ये ‘कर चोरी’ करने जैसा ही है. इसके लिए उसे जुर्माना भी देना होगा. हालांकि बीबीसी को कानूनी रास्ते का पालन करते हुए दोबारा संशोधित रिटर्न फाइल करना चाहिए. इसी के साथ बचा हुआ कर, जुर्माना और उसका ब्याज भी चुकाना चाहिए. ये कई करोड़ रुपये का हो सकता है.
ये भी पढ़ें: टमाटर रुला रहा खून के आंसू, 15 दिन में दोगुनी हुई कीमत
मोदी को लेकर बनाई थी विवादास्पद डॉक्युमेंट्री
बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्युमेंट्री ‘India : The Modi Question’ बनाई थी. इस विवादास्पद डॉक्युमेंट्री के रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही आयकर विभाग ने उसके दफ्तरों का सर्वे किया. इसे विपक्ष ने सरकार का मीडिया पर हमला और आवाज दबाने की कोशिश भी बताया.
बीबीसी के दफ्तरों का आयकर विभाग ने ये सर्वे 17 फरवरी को किया था. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया था कि सर्वे के दौरान उसे कुछ सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि बाहर भेजे गए कुछ ट्रांजेक्शंस ( रेमिटेंस) पर टैक्स नहीं चुकाया गया है. समूह की विदेशी इकाइयों ने इसे भारत में हुई इनकम नहीं दिखाया है.