झारखंड विधानसभा चुनाव: BJP केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, PM मोदी भी होंगे शामिल
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि चुनाव समिति आज एक बार फिर बैठक करेगी, जिसके बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी. झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल संपन्न होने हैं. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 को खत्म होगा.
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की केंद्र चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी. इस बैठक में झारखंड के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य झारखंड कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे. झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह और सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहेंगे.
इससे पहले सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव समिति की बैठक की. उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था लगभग फाइनल है और चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी.
सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग फाइनल
सीएम सरमा ने कहा कि सीट बंटवारे पर बनी सहमति के अनुसार सुदेश महतो के नेतृत्व वाली आजसू पार्टी 9-11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग फाइनल है. एक सीट को लेकर कुछ दिक्कत है. हम मंगलवार (आज) तक उसका समाधान कर लेंगे.
उम्मीदवारों के नाम लगभग तय
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) दो विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के विदेश से लौटने के बाद बुधवार या गुरुवार को होगी. बीजेपी नेता ने कहा कि पांच या छह सीट को छोड़कर लगभग सभी सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि बचे हुए नामों पर भी फैसला जल्द ले लिया जाएगा.
संसदीय बोर्ड की बैठक
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि चुनाव समिति आज एक बार फिर बैठक करेगी, जिसके बाद पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी. झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल संपन्न होने हैं. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 को खत्म होगा.
