अश्विनी वैष्णव ने दिया डिजिटल डाटा के ‘सुरक्षा’ का भरोसा, Nasscom ने कही ये बात
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में जल्द से जल्द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को प्रायोरिटी से लागू करने का भरोसा जताया है. अब इसे लेकर टेक इंडस्ट्री के संगठन नासकॉम ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. वैसे इंडस्ट्री लंबे समय से इस विधेयक की मांग कर रही है.
भारत की टेक इंडस्ट्री लंबे समय से देश में ‘डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल’ (Digital Data Protection Bill) को लागू करने की मांग कर रही है. अब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने प्रायोरिटी पर इस विधेयक को पारित कराने का भरोसा जताया है. हालांकि इसे लेकर टेक इंडस्ट्री के संगठन नासकॉम (Nasscom) ने एक अहम बात कही है.
नासकॉम ने ट्विटर पर एक संदेश में इस विधेयक को देश के लिए काफी जरूरी बताया है. नासकॉम का कहना है कि इस विधेयक के लागू होने से भारत दुनिया में एक भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान हासिल कर सकेगा.
संसद की स्थायी समिति के सुझाव होंगे शामिल
नासकॉम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टेक इंडस्ट्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से ‘डिजिटल डाटा सुरक्षा विधेयक’ को तेजी से लागू करने की दरख्वास्त की थी. ये विधेयक भारत को एक भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में पहचान देगा. केंद्रीय मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द संसद के पटल पर लाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे. ये उनकी टॉप-प्रायोरिटी में है.
इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के सुझावों को शामिल किया जाएगा. हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने कहीं भी नहीं कहा है कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति से ‘मंजूरी’ मिल गई है.
— nasscom (@nasscom) March 3, 2023
नासकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष का कहना है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए. उन्हें उम्मीद है कि इस साल ये विधेयक लागू हो जाएगा.
अश्विनी वैष्णव ने कहा था ‘Thumbs UP’
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने डाटा प्रोटेक्शन बिल पर ‘थंब्स अप’ दिया है. इसे लेकर कई जगहों पर ये खबर छपी कि स्थायी समिति ने मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है. जबकि अश्विनी वैष्णव का आशय विधेयक में किए गए संशोधन पर आगे बढ़ने से था. अश्विनी वैष्णव ने यह बयान एनटीएलएफ के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया था.
साल 2021 में संयुक्त संसदीय समिति ने डाटा प्रोटेक्शन बिल में कुछ बदलाव की सिफारिश की थी. इसके बाद सरकार ने इसे वापस लेकर नया विधेयक लाने का वादा किया था. सरकार पिछले साल इससे जुड़ा एक संशोधित विधेयक लेकर आई थी.
