मोदी राज में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक
मोदी सरकार के 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफैक्ट' मूलमंत्र पर चलते हुए, देश में कई उत्पादों के 'क्वालिटी स्टैंडर्ड' फिक्स किए जाने वाले हैं. इसमें लाइटर, खिलौने और साइकिल जैसे कई उत्पाद शामिल हैं. पढ़ें ये खबर...
देश से एक्सपोर्ट बढ़े, साथ ही इंडियन कस्टमर्स को बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद मिलें. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘जीरो डिफैक्ट, जीरो इफैक्ट’ जैसा सक्सेस मंत्र दिया है. अब भारत सरकार का ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड’ (DPIIT) ऐसे कई प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहा है, जिनके लिए क्वालिटी कंट्रोल मानक तय किए जाएंगे.
पीटीआई की खबर के मुताबिक देश में क्वालिटी प्रोडक्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी कई प्रोडक्ट्स के ‘क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर’ (QCO) पर काम कर रहा है. जल्द ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा. यह आदेश देश में खराब गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने में भी मदद करता है.
डीपीआईआईटी ने बनाया ये प्लान
डीपीआईआईटी के ज्वॉइंट सेक्रेटरी संजीव का कहना है कि सरकार की इस कोशिश का लक्ष्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है. डीपीआईआईटी ऐसे उत्पादों की पहचान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और अन्य भागीदारों के साथ लगातार संपर्क में है.
संजीव ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाना देश के लिए अच्छा है. इसे जल्दबाजी में नहीं लाया जा रहा. बल्कि इसका मकसद देश में कई वस्तुओं के क्वालिटी उत्पादन को बढ़ावा देना और उद्योग को सहारा देना है.
इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आने से जहां घरेलू स्तर पर इंडियन कंपनियों को फायदा होगा. वहीं देश में खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट का आयात रुकेगा. यानी दोनों ही हालात में भारतीय लोगों को बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे.
इन प्रोडक्ट्स का होगा क्वालिटी चेक
डीपीआईआईटी का कहना है कि इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को विश्व व्यापार संगठन के साथ ‘टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड’ को लेकर हुए समझौते के अनुरूप किया जाएगा. इस बार जहां लाइटर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने का प्रस्ताव है. वहीं इससे पहले देश में रेफ्रिजरेटिंग एप्लायंसेस, कुछ विशेष किस्म के स्टील और केबल आइटम, खिलौने और साइकिल के लिए डीपीआईआईटी इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर चुका है.
संजीव का कहना है कि देश में क्वालिटी को प्रमाणित करने की सुविधाएं बढ़ रही हैं. इस तरह की सुविधाएं जल्द ही देश के सभी शहरों में होनी चाहिए. हम सरकार के निरीक्षण बेस सिस्टम की जगह अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पर शिफ्ट होना चाहते हैं.
