एल्डरमैन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या बदल जाएगी एमसीडी की तस्वीर?

देश की राजधानी में दिल्ली के उपराज्यपाल10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली नगर निगम की राजनीति काफी तेजी से बदल सकती है. इस पूरे मुद्दे की शुरुआत उस समय हुई, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की, जिसमें मनोज जैन भी शामिल थे.

इस नियुक्ति को केजरीवाल सरकार ने अवैध ठहराया औऱ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में मनोज जैन ने कहा कि इस फैसले से एमसीडी की तस्वीर काफी हद तक बदल जाएगी.

कैसे बदलेगी तस्वीर

250 सीटों वाली दिल्ली नगर निगम की बात करें तो फिलहाल इसमें 12 वार्ड कमेटी हैं. इसमें से आठ वार्ड कमेटी ऐसी है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कब्जा है. जबकि शेष बचे वार्ड कमेटी में बीजेपी के पार्षदों का कब्जा है. दावा यह किया जा रहा है आठ वार्ड कमेटी में एल्डरमैन के वोट देने के अधिकार से तीन वार्डों में बीजेपी की सत्ता आ जाएगी. इनमें से नरेला, सिविल लांइस और सेंट्रल जोन शामिल है.

किंग मेकर बनीं कांग्रेस

वार्ड कमेटी के चयन में बात यदि सेंट्रल जोन की करें तो निश्चित रुप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है. लेकिन साथ ही यहां कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में है. हाल के दिनों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी का दौर चला है. उसके बाद से वार्ड कमेटी की चुनाव में आम आदमी पार्टी को परेशानी हो सकती है.

चूंकि एल्डरमैन मेयर के चुनाव में तो वोट नहीं कर सकते लेकिन जोनल कमेटियों में मतदान कर सकते हैं. दिल्ली नगर निगम में सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए जोनल कमेटियों से ही सदस्य चुनकर आते हैं.

कहां से आया एल्डरमैन

एल्डरमैन की शुरुआत पुराने अंग्रेजी शब्द एल्डोरमैन से हुई है. जिसका मतलब होता है बुजुर्ग आदमी. दिल्ली नगर निगम के एक्ट 1957 के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में 25 साल से उपर की उम्र के 10 लोगों को मनोनित कर सकते हैं.