दुनिया ने माना भारत की टेलीकॉम पॉलिसी का लोहा, GSMA ने की तारीफ, मिला ये अवार्ड
भारत जिस तेजी से डिजिटलीकरण को अपना रहा है. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है. इसका अब दुनिया भी लोहा मान रही है. तभी तो मोदी सरकार की टेलीकॉम नीतियों के चलते भारत को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, बार्सिलोना में GSMA ने एक शानदार अवार्ड से नवाजा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) देश में जिस तरह से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके लिए जिस टेलीकॉम पॉलिसी पर चल रहे हैं, उसकी साख का लोहा आज दुनिया मान रही है. स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (Mobile World Congress) के दौरान भारत के इन्हीं प्रयासों की सराहना की गई, और GSMA की ओर से एक खास सम्मान से नवाजा गया है.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को जानकारी दी कि भारत को टेलीकॉम सेक्टर में की गई कोशिशों के लिए 2023 का GSMA Government Leadership Award दिया गया है. GSMA दुनिया भर की मोबाइल इंडस्ट्री और मोबाइल ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है.
देश के 387 शहरों तक 5G की पहुंच
अश्विनी वैष्णव ने किा कि अगले साल के अंत तक पूरे देश में 5जी सर्विस उपलब्ध हो जाएगी. देश के 387 जिलों में 5जी सर्विस पहले ही पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकाीर ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह बदल दिया है. ये अवार्ड उन्हीं प्रयासों को एक पहचान देता है.
PM @narendramodi Jis telecom reforms get global recognition.
India gets GSMA Government Leadership Award at #MWC23 Barcelona. pic.twitter.com/l2JF9dyytG
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 28, 2023
भारत के इन प्रयासों की हुई तारीफ
जीएसएम ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि 2025 तक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट होगी. अभी भारत दुनिया में सबसे सस्ते हैंडसेट और डेटा प्लान का घर है. भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे 5जी स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस को काफी नीचे रखना.
इसके अलावा सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम चलाकर देश में जहां डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने का काम किया है. वहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना उसकी टॉप प्रायोरिटी है. इतना ही नहीं 2022 में भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी जैसी पहल शुरू की है. वहीं डिजिटल माध्यम से वित्तीय और सामाजिक समावेशन लाने की दिशा में काम किया है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं विकसित की हैं, जिसे India Stack नाम दिया है.