BBC दफ्तर में 3 दिन से IT सर्वे जारी, SC में याचिका दायर, डॉक्यूमेंट्री से भी बैन हटाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी पर हो रहे आईटी सर्वे और गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बैन को हटाने के लिए एक और याचिका दायर की गई है. इस याचिका में प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला दिया गया है.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग के छापे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की गई है. सर्वोच्च अदालत से प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है. इस याचिका में बीबीसी की कथित तौर पर विवादित डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की मांग भी की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है. मुकेश ने वकील रूपेश सिंह भदौरिया और मारीश प्रवीर सहाय के माध्यम से दायर की है. वकील भदौरिया भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख भी हैं.
वर्ष 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नयी जनहित याचिका दायर की गई. शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है. बीती तीन फरवरी को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने दो याचिकाओं पर संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करे. मामले अब अप्रैल में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं.
तीसरे दिन भी जारी रहा आयकर का सर्वे
बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के यहां स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए और समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं. अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में मंगलवार को पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था और इसे चालू हुए 45 घंटे से अधिक हो चुके हैं.
उन्होंने कहा कि सर्वे अभी जारी है. प्राधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि यह प्रक्रिया कुछ और समय जारी रहेगी. उन्होंने कहा था, ऑपरेशन कब पूरा होगा, यह मौके पर मौजूद दलों पर निर्भर करता है. अधिकारियों ने कहा कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी की सहायक कंपनियों के ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि सर्वे दल वित्तीय लेन-देन, कंपनी संरचना और समाचार कंपनी के बारे में अन्य विवरण पर जवाब मांग रहे हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आंकड़ों की प्रतियां बना रहे हैं.
भाषा इनपुट के साथ.
