रिसर्च ग्रांट पर अब नहीं लगेगा GST… आतिशी ने कहा- AAP सरकार के विरोध के बाद बदला फैसला
54वें जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताई है. उन्होंने इसका श्रेय दिल्ली और पंजाब की आप सरकार को दिया है. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे.
54वें जीएसटी काउंसिल बैठक में दिल्ली सरकार के विरोध के बाद अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है- ये कहना है दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी का. उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार के जीएसटी काउंसिल में विरोध करने पर केंद्र सरकार इसके लिए राजी हो गई है. पूरे मामले पर दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी ना लगाने का फैसला विकास के लिए बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए. यह फैसला हमारे शैक्षिक संस्थाओं के हक में है.
दिल्ली-पंजाब सरकार ने किया था विरोध
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले के बाद आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया था. आज भी बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था. हमारी पार्टी ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट- चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट- उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए.
केंद्र सरकार ने August में कई Educational Institutes को Research Grants पर GST के नोटिस भेजे।
2014 में केंद्र सरकार अपने बजट में 70,000 Crore की Research Grants देती थी जो आज 35,000 Crore रह गई है लेकिन जब शिक्षण संस्थान ख़ुद रिसर्च ग्रांट ला रही है तो केंद्र सरकार उन्हें 220 pic.twitter.com/fOJSHfl6h4
— AAP (@AamAadmiParty) September 9, 2024
वित्त मंत्री आतिशी ने ये भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की सरकार बार-बार यह मुद्दा उठा रही थी. रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. इस फैसले के बाद अब किसी भी शैक्षिक संस्थान को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा.
क्या था रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मुद्दा
शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर अब तक केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है. जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा था. आतिशी ने ये भी कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च पर जीएसटी लगाती है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था. इसी का नतीजा ये रहा कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया गया.
