AAP नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत खाचिका खारिज, करना होगा सरेंडर
मनी लॉन्ड्रिंग मामले सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने जैन से तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद सत्येंद्र जैन आज शाम तक सरेंडर कर सकते हैं.
दिल्ली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है. सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही शीर्ष आदालत ने पू्र्व मंत्री को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है. बता दें सत्येंद्र जैन मेडिकल कारणों से जेल से बाहर थे, उनके ऑफिस ने कहा कि वे सोमवार शाम तक जेल ऑथोरिटी के सामने सरेंडर कर देंगे. सत्येन्द्र जैन को 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्तों के लिए अंतरिम राहत दी थी. जोकि उनकी मेडिकल कंडीशन के आधार पर कई बार बढ़ाई गई. जैन तकरीबन 9 महीने से अपना इलाज करवा रहे थे. लेकिन अब कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारीज करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया है.
जैन के स्टाफ ने क्या कहा?
कोर्ट के आदेश के बाद सत्येंद्र जैन के स्टाफ ने बताया कि पूर्व मंत्री फिलहाल दिल्ली के सरस्वती विहार स्थित अपने घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं और शाम तक सरेंडर कर देंगे. आपको बता दें कि सत्येन्द्र जैन के खिलाफ CBI ने 2017 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. बाद में मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए 30 मई 2022 को ED ने सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी की थी. जिसके बाद मई 2023 में उन्होंने कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत ली थी.
जैन पर क्या है आरोप?
ED का आरोप है कि सत्येन्द्र जैन ने सेल कंपनियों और हवाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लांड्रिंग की थी. आप नेता पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए पैसा लेने का आरोप है. जिसके चलते 30 मई 2022 में उनको गिरफ्तार किया गया था. जैन इन सब आरोप से इनकार करते आए हैं, आप सुप्रीमों केजरीवाल ने भी उनके उपर लगाए आरोपों को केंद्र सरकार की साजिश बताया है.
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आप के तीन नेता सलाखों के पीछे
आपको बता दें दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जैल में बंद है. सत्येन्द्र जैन के जैल जाने के बाद ये संख्या तीन हो जाएगी. इसके अलावा दिल्ली के CM पर भी ED लगातार नोटिस भेज रही है, आप समर्थकों का कहना है केंद्र सरकार केंद्रिय एजंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर करना चाह रही है.
